हाल ही में संसद के मानसून सत्र के बाद, भारत में सीमांकन (Delimitation) और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधनों को लेकर बहस तेज हो गई है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ अनिवार्य रूप से लोकसभा का विस्तार होना चाहिए? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी के अनुसार, 543 की संख्या केवल एक अंक नहीं, बल्कि एक गहरा संवैधानिक और संघीय समझौता है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन बनाना हमेशा से एक चुनौती रहा है। 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सीटों के आवंटन को 1971 की जनगणना के आधार पर फ्रीज कर दिया गया था। इसका उद्देश्य उन राज्यों को दंडित न करना था जिन्होंने परिवार नियोजन में सफलता प्राप्त की थी। यदि आज सीटों को केवल जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो यह उन राज्यों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण दर्शाता है कि यदि सरकार प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व 50% बढ़ाने का प्रस्ताव देती है, तो भी यह केवल 'अनुपात' को सुरक्षित रखेगा, 'पूर्ण संख्या' को नहीं। उदाहरण के लिए, यदि उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो जाती हैं और तमिलनाडु की 39 से 59, तो उनके बीच का वास्तविक संख्यात्मक अंतर बढ़ जाएगा। संसद में निर्णय 'अनुपात' से नहीं, बल्कि 'पूर्ण संख्या' से लिए जाते हैं, जिससे शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है।

'543 ने आधे से अधिक सदी तक भारत की सेवा की है और इस संख्या को बनाए रखने के लिए एक मजबूत संवैधानिक और संघीय मामला है।'

एक और बड़ा भ्रम यह है कि सीमांकन और सदन का विस्तार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है। 2001 की जनगणना के बाद भी, भारत ने राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित किया था बिना कुल सीटों की संख्या बदले। 2027 की जनगणना का उपयोग भी इसी तरह किया जा सकता है ताकि शहरीकरण और जनसांख्यिकीय बदलावों को समायोजित किया जा सके, बिना लोकसभा के आकार को बढ़ाए।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) एक सदी से अधिक समय से 435 सदस्यों पर स्थिर है। इसी तरह, स्विट्जरलैंड और हंगरी जैसे देशों ने भी अपने विधायी निकायों के आकार को सीमित रखा है। यह साबित करता है कि जनसंख्या बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि संसद का आकार भी बढ़ना ही चाहिए।

अंततः, एक बड़ा सदन चर्चा की गुणवत्ता को कम कर सकता है। यदि लोकसभा 800 से अधिक सदस्यों की हो जाती है, तो प्रत्येक सांसद के लिए बोलने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने का समय और अवसर कम हो जाएगा। इससे संसद की कार्यक्षमता और लोकतांत्रिक संवाद की गहराई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Frequently Asked Questions

1. सीमांकन (Delimitation) क्या है?
सीमांकन वह प्रक्रिया है जिसके तहत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को पुनर्गठित किया जाता है ताकि प्रत्येक सांसद लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके।

2. क्या सीटों की संख्या बढ़ाना अनिवार्य है?
नहीं, सीमांकन के लिए सीटों की कुल संख्या बढ़ाना आवश्यक नहीं है; यह केवल मौजूदा सीटों के भीतर भौगोलिक सीमाओं को बदलने तक सीमित हो सकता है।