पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नए खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2026 का कड़ा विरोध किया है, जिसे वे ओडिशा के लिए 'काला दिन' बता रहे हैं। उनका दावा है कि इस कानून से राज्य को भारी राजस्व हानि होगी और संसाधनों पर नियंत्रण कम होगा।
- नवीन पटनायक ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2026 का विरोध किया।
- दावा किया गया कि ओडिशा को सालाना 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व नुकसान होगा।
- राज्य के खनिज संसाधनों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण और पर्यावरणीय क्षरण पर चिंता जताई गई।
ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार के 'खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026' के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटनायक ने भाजपा के सभी ओडिशा सांसदों को एक पत्र लिखकर इस कानून को वापस लेने की मांग की है, क्योंकि यह राज्य की आर्थिक स्वायत्तता पर सीधा प्रहार करता है।
पटनायक ने 13 अगस्त को लोक सभा में इस विधेयक के पारित होने को ओडिशा के लिए एक "काला दिन" करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य के जनप्रतिनिधियों ने एक ऐसे कानून का समर्थन क्यों किया जो खनिज समृद्ध ओडिशा के भविष्य के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। उनका तर्क है कि यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि ओडिशा के अधिकारों की लड़ाई है।
राजस्व और नियंत्रण का संकट
ओडिशा भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग 44 प्रतिशत हिस्सा रखता है। पटनायक के अनुसार, नए संशोधन से राज्य की कर लगाने की शक्तियों में कटौती होगी, जिससे अनुमानित वार्षिक राजस्व हानि 12,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वित्तीय नुकसान से भी बड़ी समस्या यह है कि एक ही विधायी कदम से राज्य के अपने खनिजों और खनिज-युक्त भूमि पर नियंत्रण छीन लिया गया है।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि नवीन पटनायक इस मुद्दे को 'क्षेत्रीय गौरव' और 'राज्य के अधिकारों' से जोड़कर भाजपा को घेर रहे हैं। चूंकि ओडिशा में अब भाजपा की सरकार है, इसलिए पटनायक यह देखना चाहते हैं कि क्या भाजपा सांसद अपनी पार्टी की लाइन का पालन करेंगे या अपने राज्य के आर्थिक हितों को प्राथमिकता देंगे। यह कदम आगामी चुनावों में क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है।
"खनिज संसाधनों पर नियंत्रण खोना केवल वित्तीय घाटा नहीं है, बल्कि यह संघीय ढांचे में राज्यों की आर्थिक संप्रभुता का कमजोर होना है।"
पटनायक ने पत्र में उन समुदायों का भी जिक्र किया जो खनन क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, विस्थापन और पर्यावरणीय गिरावट का बोझ ओडिशा के लोगों ने उठाया है, लेकिन अब उनके संसाधनों का लाभ राज्य से दूर किया जा रहा है। उन्होंने इसे राज्य की युवा पीढ़ी के साथ अन्याय बताया है।
| बिंदु | पुराना प्रावधान/स्थिति | संशोधन 2026 का प्रभाव (दावा) |
|---|---|---|
| राजस्व नियंत्रण | राज्य के पास कर लगाने के व्यापक अधिकार थे | कर लगाने की शक्तियों में भारी कटौती |
| संसाधन स्वामित्व | राज्य का मजबूत नियंत्रण | केंद्र की ओर झुकाव/नियंत्रण में कमी |
| वित्तीय प्रभाव | स्थिर राजस्व प्रवाह | ₹12,000 करोड़+ की संभावित वार्षिक हानि |
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: नवीन पटनायक ने इस कानून को 'काला दिन' क्यों कहा?
उत्तर: क्योंकि उनके अनुसार, यह कानून ओडिशा के खनिज संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण को खत्म करता है और भारी वित्तीय नुकसान पहुँचाता है।
प्रश्न 2: इस विवाद का मुख्य राजनीतिक कारण क्या है?
उत्तर: यह विवाद राज्य के अधिकारों बनाम केंद्र के नियंत्रण और भाजपा सांसदों की निष्ठा (पार्टी बनाम राज्य) की परीक्षा के इर्द-गिर्द घूम रहा है।
