प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की आगामी मुलाकात के बीच, 55 साल पहले हुई उस ऐतिहासिक संधि की यादें ताजा हो गई हैं जिसने पाकिस्तान और अमेरिकी नौसेना के दबाव के समय भारत का साथ दिया था।

  • 1971 की भारत-सोवियत मैत्री और सहयोग संधि ने भारत को सामरिक सुरक्षा प्रदान की।
  • इस संधि ने 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका की 7वीं फ्लीट (7th Fleet) के हस्तक्षेप को बेअसर किया।
  • वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत-रूस संबंध एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किर्गिस्तान में होने वाली आगामी मुलाकात केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि यह उन गहरे ऐतिहासिक संबंधों का प्रतिबिंब है जो दशकों पहले स्थापित हुए थे। आज से लगभग 55 वर्ष पहले, शीत युद्ध के चरम दौर में, भारत ने सोवियत संघ के साथ एक ऐसी संधि की थी जिसने दक्षिण एशिया के नक्शे और भारत की सुरक्षा स्थिति को हमेशा के लिए बदल दिया।

1971 का वर्ष भारत के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ बांग्लादेश की मुक्ति का संघर्ष था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका का खुला समर्थन प्राप्त था। जब अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपनी शक्तिशाली 7वीं फ्लीट (7th Fleet) को बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा, तब सोवियत संघ की तत्परता ने खेल बदल दिया। सोवियत संघ ने अपनी परमाणु सक्षम पनडुब्बियों और जहाजों को तैनात कर भारत को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया, जिससे अमेरिकी हस्तक्षेप विफल रहा।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की विदेश नीति हमेशा से 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) पर आधारित रही है। 1971 की संधि यह दर्शाती है कि संकट के समय में एक विश्वसनीय साथी का होना कितना अनिवार्य है। आज जब वैश्विक व्यवस्था बहुध्रुवीय (Multipolar) हो रही है, रूस के साथ भारत का यह ऐतिहासिक संबंध उसे पश्चिमी दबावों के सामने झुकने से रोकता है।

"1971 की संधि केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता को बचाने वाला एक सामरिक ढाल था।"

ऐतिहासिक रूप से, भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग का स्तर दुनिया में अद्वितीय रहा है। मिग विमानों से लेकर एस-400 मिसाइल सिस्टम तक, रूस ने हमेशा भारत की सैन्य जरूरतों को प्राथमिकता दी है। यह साझेदारी केवल हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक साझा विजन पर आधारित रही है जहाँ दोनों देश एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ कोई एक महाशक्ति पूरी दुनिया पर राज न करे।

हालांकि, वर्तमान समय में यूक्रेन युद्ध और रूस के चीन के साथ बढ़ते संबंधों ने इस साझेदारी के सामने नई चुनौतियां पेश की हैं। अमेरिका अब भारत को रूस से दूर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा है। किर्गिस्तान में होने वाली यह बैठक इसी निरंतरता को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

क्या आप जानते हैं?: 1971 के युद्ध के दौरान सोवियत संघ द्वारा भेजी गई नौसैनिक सहायता ने अमेरिकी नौसेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था, जो शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण क्षणों में से एक था।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: 1971 की भारत-सोवियत संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था?
इसका मुख्य उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी बाहरी आक्रमण की स्थिति में एक-दूसरे की सहायता करना था।

प्रश्न 2: अमेरिकी 7वीं फ्लीट का भारत के लिए क्या खतरा था?
अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन करने और भारत पर दबाव बनाने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली नौसैनिक टुकड़ी को बंगाल की खाड़ी में भेजा था।