कर्नाटक सरकार ने 'प्रजा सेवा' अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक पहुँचाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री प्रियंक खर्गे ने कहा कि यह पहल 'जन सेवा ही जनार्दन सेवा' के सिद्धांत पर आधारित है।
- 'प्रजा सेवा' अभियान के माध्यम से प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुँचाया जाएगा।
- शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित 'प्रजा सेवा विभाग' का गठन किया गया है।
- हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मंत्री और अधिकारी तहसील स्तर पर जनता से मिलेंगे।
- शिकायतकर्ताओं को एक पावती (acknowledgement) नंबर दिया जाएगा ताकि समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित हो सके।
कर्नाटक के गृह मंत्री और कलबुर्गी जिला प्रभारी मंत्री प्रियंक खर्गे ने शनिवार को कलबुर्गी जिले के कमलपुर में 'प्रजा सेवा' अभियान का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह पहल राज्य सरकार की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रशासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करना है।
खर्गे ने इस अवसर पर कहा कि यह अभियान सरकार के इस विश्वास को दर्शाता है कि "जन सेवा ही जनार्दन सेवा" है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को जनता की समस्याओं से दूर रहने के बजाय उनके बीच रहकर उन्हें सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व में एक समर्पित 'प्रजा सेवा विभाग' बनाया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त शिकायतों का केवल पंजीकरण ही न हो, बल्कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर उनका समाधान भी किया जाए।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम कर्नाटक में नौकरशाही की बाधाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। एक समर्पित विभाग और पावती नंबर प्रणाली के माध्यम से, सरकार जवाबदेही को डिजिटल और प्रशासनिक रूप से मजबूत कर रही है, जिससे आम नागरिक को बिचौलियों से मुक्ति मिल सकेगी।
"प्रजा सेवा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि शासन करने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है जो सत्ता को जनता के हाथों में सौंपता है।"
अभियान के दौरान कमलपुर में लगभग 40 स्टॉल लगाए गए थे, जिनमें कृषि, बागवानी, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, राजस्व, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, बिजली और सहकारिता जैसे विभिन्न विभागों की उपस्थिति थी। यह शिविर 19 ग्राम पंचायतों और कमलपुर नगर पंचायत के लोगों की सेवा के लिए आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान कई गंभीर समस्याएं सामने आईं। महिलाओं ने भूमि अतिक्रमण की शिकायत की, जबकि बुजुर्गों ने पिछले छह महीनों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने का मुद्दा उठाया। इसके अलावा, ग्रामीणों ने सड़कों, जल निकासी और पेयजल की बुनियादी समस्याओं की ओर भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत में जन-केंद्रित शासन (People-centric governance) की परंपरा रही है, लेकिन आधुनिक युग में 'प्रजा सेवा' जैसे व्यवस्थित मॉडल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक हो गए हैं। कर्नाटक सरकार का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक केस स्टडी बन सकता है जहाँ सीधे संवाद के माध्यम से शासन की कमियों को दूर किया जाता है।
Frequently Asked Questions
1. 'प्रजा सेवा' अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को जनता के करीब लाना और शिकायतों का समयबद्ध समाधान करना है।
2. अधिकारी जनता से कब और कहाँ मिलेंगे?
मंत्री और अधिकारी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील स्तर पर जनता से मिलेंगे।
