कुंभम से टीवीके विधायक जेगनथ मिश्रा ने तमिलनाडु विधानसभा में नए सचिवालय परिसर में विधायकों के लिए समर्पित कार्यालय और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि में वृद्धि की मांग की है।
- विधायक जेगनथ मिश्रा ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की मांग की।
- नए सचिवालय परिसर में प्रत्येक विधायक के लिए 500 वर्ग फुट के कार्यालय की मांग की गई।
- मुख्यमंत्री विजय द्वारा 1,200 करोड़ रुपये के नए प्रशासनिक परिसर की घोषणा के बाद यह मांगें आईं।
तमिलनाडु विधानसभा के हालिया सत्र के दौरान, कुंभम से टीवीके (TVK) विधायक जेगनथ मिश्रा ने राज्य के विधायकों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और वित्तीय संसाधनों की मांग उठाते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया। मिश्रा ने तर्क दिया कि राज्य के 234 विधायकों को नए प्रस्तावित सचिवालय परिसर में पर्याप्त कार्यक्षेत्र मिलना चाहिए ताकि वे अपनी विधायी भूमिकाओं का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
विधायक ने विशेष रूप से मांग की कि प्रत्येक विधायक को नए सचिवालय में कम से कम 500 वर्ग फुट का समर्पित कार्यालय आवंटित किया जाना चाहिए। यह मांग मुख्यमंत्री विजय की उस महत्वाकांक्षी योजना के बीच आई है, जिसके तहत चेन्नई में 1,200 करोड़ रुपये की लागत से एक एकीकृत सचिवालय और विधानसभा परिसर बनाने की घोषणा की गई है।
बढ़ती महंगाई और फंड की आवश्यकता
वित्तीय मामलों पर चर्चा करते हुए, जेगनथ मिश्रा ने बताया कि विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि पिछले छह वर्षों से स्थिर है। उन्होंने कहा, "विधायक निधि 2020 से 3 करोड़ रुपये पर बनी हुई है। पिछले छह वर्षों में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। बढ़ती मुद्रास्फीति और विकास की जरूरतों को देखते हुए, इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।"
विधायकों के लिए बुनियादी ढांचे और फंड में वृद्धि केवल सुविधा नहीं, बल्कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है।
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि तमिलनाडु की प्रशासनिक संरचना में यह बदलाव राज्य के अगले 100 वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, सचिवालय ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज और नम्माकल कविनर मालिगई से संचालित होता है, जो आधुनिक प्रशासनिक मांगों के लिए अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।
क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
मुख्यमंत्री विजय का लक्ष्य सभी सरकारी विभागों को एक ही प्रशासनिक परिसर में लाना है। इसके अलावा, हाल ही में सरकार ने विधायकों को नई कारें प्रदान करने और चालक एवं सहायक के लिए मासिक भत्ता देने की भी घोषणा की है। हालांकि, विधायक ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं की तुलना में विधायकों की गतिशीलता अभी भी सीमित है।
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: जेगनथ मिश्रा ने फंड में कितनी वृद्धि की मांग की है?
उत्तर: उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की मांग की है।
प्रश्न 2: नए सचिवालय परिसर की अनुमानित लागत क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री विजय के अनुसार, नए एकीकृत सचिवालय परिसर की लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपये होगी।
