मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने 'दृढ़ कर्नाटक संकल्प' विजन के तहत 'कर्नाटक मॉडल' लॉन्च किया है, जिसमें गरीबों के लिए आवास योजनाओं और डिजिटल सुधारों की घोषणा की गई है।
- एकीकृत सरकारी सेवाओं के लिए 'सेवा वन' डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत।
- 2026-27 में भूमिहीन ग्रामीण नागरिकों के लिए 5 लाख आवास स्थलों का वितरण।
- BMTC 2.0 और 'बियॉन्ड बेंगलुरु' ग्रोथ सेंटर पहल का शुभारंभ।
- पाँच गारंटी योजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता, अब तक ₹1.45 लाख करोड़ खर्च।
सत्ता के 100 दिन पूरे होने के महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आधिकारिक तौर पर 'कर्नाटक मॉडल' का अनावरण किया है। 'दृढ़ कर्नाटक संकल्प' टैगलाइन के तहत काम करने वाली राज्य सरकार का लक्ष्य पारंपरिक शासन से हटकर एक उच्च-दक्षता वाले नागरिक-केंद्रित मॉडल की ओर बढ़ना है। इस विजन का मुख्य केंद्र 'सेवा वन' प्लेटफॉर्म है, जिसे 'एक सरकार, एक डिजिटल' इंटरफेस के रूप में वर्णित किया गया है ताकि नौकरशाही की बाधाओं को दूर किया जा सके।
प्रणालीगत गरीबी और भूमिहीनता को दूर करने के लिए, मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) के दौरान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन गरीबों को पांच लाख आवास स्थल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी। इस पहल के साथ 'मुख्यमंत्री रायता चैतन्य' योजना को भी जोड़ा गया है, जो कृषि आय बढ़ाने के लिए स्थान-विशिष्ट कृषि सलाह प्रदान करती है, जिसकी शुरुआत मांड्या और बेलगावी जैसे जिलों से हुई है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि 'कर्नाटक मॉडल' केवल कुछ योजनाओं का समूह नहीं है, बल्कि विकेंद्रीकृत शहरी विकास की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव है। 'बियॉन्ड बेंगलुरु' पहल को बढ़ावा देकर और पांच नए विकास केंद्र स्थापित करके, सरकार राज्य की राजधानी के आर्थिक एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिससे शहरी भीड़ कम होगी और तटीय एवं उत्तरी क्षेत्रों में औद्योगिक समृद्धि आएगी।
राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, मुख्यमंत्री ने एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिपार्टमेंट और एक एनआरआई विभाग स्थापित करने की घोषणा की। इन निकायों का उद्देश्य विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करना और कर्नाटक के प्रवासी भारतीयों के माध्यम से वैश्विक विशेषज्ञता और पूंजी लाना है।
BMTC 2.0 के माध्यम से रीयल-टाइम मोबिलिटी और एकीकृत डिजिटल सेवाओं का एकीकरण कर्नाटक को वास्तव में 'स्मार्ट स्टेट' आर्किटेक्चर की ओर ले जा रहा है।
सार्वजनिक सुरक्षा के मोर्चे पर, सरकार ने 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई है। मुख्यमंत्री ने गैंग और जबरन वसूली रैकेट को खत्म करने के लिए हर पुलिस सर्कल में विशेष स्क्वाड तैनात करने की घोषणा की। इसके अलावा, प्रशासन ने क्षेत्रीय कूटनीति के एक दुर्लभ क्षण का उल्लेख किया, जहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने 12 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की रक्षा के लिए तुंगभद्रा बांध परियोजना पर सहयोग किया।
| पहल | मुख्य उद्देश्य | लक्षित लाभार्थी |
|---|---|---|
| सेवा वन | डिजिटल गवर्नेंस | सभी नागरिक |
| रायता चैतन्य | कृषि आय में वृद्धि | ग्रामीण किसान |
| बियॉन्ड बेंगलुरु | क्षेत्रीय विकास | टियर-2 शहर |
| BMTC 2.0 | रीयल-टाइम ट्रांजिट | शहरी यात्री |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
'सेवा वन' प्लेटफॉर्म क्या है?
यह एक एकीकृत डिजिटल इंटरफेस है जो नागरिकों को एक ही पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुँचने और प्रशासन तक अपनी बात पहुँचाने की सुविधा देता है।
कितने आवास स्थल वितरित किए जा रहे हैं?
सरकार ने 2026-27 के वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को पांच लाख स्थल वितरित करने की मंजूरी दी है।
