केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद शासन प्रणाली, नाम और शक्तियों के बंटवारे को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। अनुच्छेद 371(K) के तहत एक विशेष व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
- केंद्र ने लद्दाख के लिए प्रस्तावित नई विधायी संस्था के नाम और संरचना पर स्पष्टता मांगी है।
- अनुच्छेद 371(K) के माध्यम से एक विशेष संवैधानिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया गया है।
- लद्दाख के प्रतिनिधियों को LAHDC और नई संस्था के बीच शक्तियों के बंटवारे पर ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया है।
लद्दाख के भविष्य के शासन स्वरूप को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच बातचीत एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई है। गृह मंत्रालय (MHA) और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 9 सितंबर को हुई उच्च स्तरीय बैठक में, केंद्र ने लद्दाख के लिए प्रस्तावित नई केंद्र शासित प्रदेश-स्तर की संस्था के स्वरूप, नाम और संरचना पर गहराई से विचार करने का आग्रह किया है।
इस प्रस्तावित व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नई संस्था का नाम क्या होगा और इसकी विधायी शक्तियाँ कितनी होंगी। केंद्र ने यह भी पूछा है कि लद्दाख स्वायत्त हिल विकास परिषदों (LAHDC) और इस नई संस्था के बीच शक्तियों का वितरण कैसे किया जाए। यह मामला अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा या छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि लद्दाख में प्रस्तावित 'Sui Generis' (अद्वितीय) मॉडल न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि यह संवैधानिक संतुलन का एक बड़ा प्रयोग भी है। यदि केंद्र का प्रस्ताव सफल होता है, तो यह अनुच्छेद 371(K) के तहत एक नया प्रशासनिक मानक स्थापित करेगा, जो बिना पूर्ण राज्य दिए भी स्थानीय स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास करता है।
लद्दाख के लिए प्रस्तावित संवैधानिक सुरक्षा कवच और प्रशासनिक शक्तियों के बीच का संतुलन ही भविष्य के शांतिपूर्ण शासन की नींव रखेगा।
केंद्र ने कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) और एपेक्स बॉडी लेह (ABL) से सात प्रमुख मुद्दों पर विशिष्ट जानकारी मांगी है। इनमें संस्था की संरचना, प्रतिनिधित्व और उन कार्यों की सूची शामिल है जो केवल केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर ही किए जाने चाहिए ताकि विकास में समन्वय बना रहे।
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंडरा ने स्पष्ट किया कि यह चर्चा लद्दाख की भूमि, संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह के अद्वितीय मॉडल के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
Frequently Asked Questions
1. केंद्र सरकार लद्दाख को क्या देने का प्रस्ताव कर रही है?
केंद्र अनुच्छेद 371(K) के तहत एक विशेष संवैधानिक व्यवस्था का प्रस्ताव कर रहा है, जो बिना पूर्ण राज्य दिए विशेष सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
2. लद्दाख के प्रतिनिधियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
मुख्य मांगों में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, स्थानीय नौकरियों में आरक्षण और अलग संसदीय क्षेत्र शामिल हैं।
