सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के तहत क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। यह कदम क्रिकेट प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकाल की शर्तों में बड़े बदलाव ला सकता है।

  • सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई और राज्य संघों से राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन पर स्पष्टीकरण मांगा है।
  • अदालत का मुख्य ध्यान पदाधिकारियों के कार्यकाल और सेवा शर्तों को एक समान कानूनी ढांचे के तहत लाने पर है।
  • यह मामला 2014 से लंबित है और इसमें पहले लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू की गई थीं।

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और सभी संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों से यह सवाल किया है कि उन्हें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (National Sports Governance Act, 2025) के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए। जस्टिस सूर्या कांत, जस्टिस जोयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने इस बात पर विचार किया कि क्या क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों की सेवा शर्तें और कार्यकाल अब इस नए कानून के अधीन होने चाहिए।

अदालत ने बीसीसीआई और राज्य संघों के वकीलों को इस मुद्दे पर निर्देश लेने को कहा है। यह कानूनी प्रहार बीसीसीआई की उस स्वायत्तता को चुनौती दे सकता है जिसका आनंद वह दशकों से ले रहा है। यदि यह अधिनियम लागू होता है, तो बीसीसीआई को सरकारी खेल निकायों की तरह ही सख्त जवाबदेही और पारदर्शिता के नियमों का पालन करना होगा।

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Why This Matters

BozokMedia analysis shows that for years, the BCCI has operated as a private society, effectively shielding itself from the direct oversight that other national sports federations face. Bringing the BCCI under the National Sports Governance Act would mean the end of its 'special status,' potentially leading to more democratic elections and strict term limits that cannot be easily bypassed through constitutional amendments.

"The shift towards a uniform legal framework for all sports bodies will eliminate the disparity between the cash-rich BCCI and other struggling sports federations in India."

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लोढ़ा समिति

यह मामला 2014 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इससे पहले, अदालत ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने बीसीसीआई के ढांचे में व्यापक सुधारों का सुझाव दिया था। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के बाद बीसीसीआई के संविधान में बदलाव किए गए थे ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके और प्रशासन में पारदर्शिता लाई जा सके।

सितंबर 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में कुछ संशोधनों की अनुमति दी थी, जिसमें पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर लचीलापन दिया गया था। वर्तमान नियमों के अनुसार, एक पदाधिकारी राज्य संघ और बीसीसीआई को मिलाकर कुल 12 साल का कार्यकाल पूरा कर सकता है, जिसके बाद तीन साल की 'कूलिंग-ऑफ' अवधि अनिवार्य है।

विशेषता पुराना नियम (लोढ़ा समिति) संशोधित नियम (2022)
कूलिंग-ऑफ अवधि दो कार्यकाल के बाद अनिवार्य 12 साल के कुल कार्यकाल के बाद अनिवार्य
कार्यकाल सीमा सख्त समय सीमा राज्य और केंद्र स्तर पर संयुक्त कार्यकाल
क्या आप जानते हैं?: बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन तकनीकी रूप से यह एक निजी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, न कि किसी सरकारी निकाय के रूप में।

Frequently Asked Questions

1. राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 क्या है?
यह एक कानूनी ढांचा है जिसका उद्देश्य भारत में सभी खेल संघों के प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करना है।

2. क्या बीसीसीआई पहले से ही सरकारी नियंत्रण में है?
नहीं, बीसीसीआई एक स्वायत्त संस्था है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण समय-समय पर इसके संविधान में बदलाव हुए हैं।