रानीपेट की एक अदालत ने सोमवार को एक सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कॉरेस्पोंडेंट और हेडमिस्ट्रेस को स्कूल फंड के दुरुपयोग के मामले में दोषी करार दिया। यह मामला छात्रों के रिकॉर्ड में हेरफेर करके अतिरिक्त सरकारी लाभ प्राप्त करने से संबंधित है।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) की जांच के अनुसार, विटवा रत्न विला सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल में 27 अगस्त, 2012 को एक औचक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण में पाया गया कि स्कूल के कॉरेस्पोंडेंट, करुणागर संजीव डॉस, और हेडमिस्ट्रेस, एलिस थबीथा विजय कुमारी ने छात्र संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था।

धोखाधड़ी का तरीका

जांच में खुलासा हुआ कि स्कूल के वास्तविक नामांकन के विपरीत, रिकॉर्ड में कुल 259 छात्र दिखाए गए थे, जिनमें से 187 छात्र पूरी तरह से काल्पनिक थे। इस फर्जी नामांकन के आधार पर, आरोपियों ने छह अतिरिक्त शिक्षण पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की और शिक्षकों के वेतन के साथ-साथ दोपहर के भोजन (Noon Meal) के लिए सरकारी आवंटन का अवैध लाभ उठाया।

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि इस धोखाधड़ी के कारण सरकारी खजाने को शिक्षकों के वेतन के रूप में ₹4,67,121 और दोपहर के भोजन के प्रावधान के रूप में ₹2,762 का नुकसान हुआ।

शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार न केवल आर्थिक अपराध है, बल्कि यह सार्वजनिक विश्वास का भी उल्लंघन है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, रानीपेट की प्रधान जिला न्यायाधीश (PDJ) अदालत ने दोनों दोषियों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। संजीव डॉस पर ₹35,000 और एलिस थबीथा विजय कुमारी पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में नामांकन संबंधी धोखाधड़ी के मामले पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हैं, जहाँ निजी हित अक्सर सरकारी योजनाओं और संसाधनों के दुरुपयोग का कारण बनते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: दोषियों को कितनी सजा मिली है?
उत्तर: दोनों को चार साल के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा दी गई है।

प्रश्न 2: यह धोखाधड़ी कैसे की गई थी?
उत्तर: फर्जी छात्रों का रिकॉर्ड बनाकर अतिरिक्त शिक्षकों के पद और सरकारी फंड हासिल किया गया था।