दिल्ली विश्वविद्यालय ने 12 जुलाई, 2026 को एक अधिसूचना जारी कर चार‑वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) के अंतिम दो सेमेस्टर में क्रेडिट वितरण बदल दिया। नई व्यवस्था के तहत डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट या उद्यमिता जैसे अकादमिक ट्रैक को प्रत्येक सेमेस्टर में 6 के बजाय 10 क्रेडिट मिलेंगे, जिससे कुल अकादमिक ट्रैक का भार 12 से 20 क्रेडिट तक बढ़ जाएगा।

संरचना में प्रमुख परिवर्तन

परिवर्तनों के साथ, विश्वविद्यालय ने डिसिप्लिन‑स्पेसिफिक कोर (DSC) पेपर्स को हटा कर उन्हें डिसिप्लिन‑स्पेसिफिक इलेक्टिव (DSE) पूल में स्थानांतरित किया। छात्रों को अब प्रत्येक सेमेस्टर में तीन कोर्स करने का विकल्प मिलेगा, जिसमें वे DSE और जनरिक इलेक्टिव (GE) के विभिन्न संयोजन चुन सकते हैं। यह विकल्प छात्रों को अधिक लचीलापन देता है, पर साथ ही शैक्षणिक नियोजन की जटिलता भी बढ़ाता है।

शिक्षकों की आलोचना और प्रक्रिया संबंधी आरोप

अकादमिक परिषद और कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य, साथ ही दिल्ली शिक्षकों का मंच (DTF) ने इस परिवर्तन को प्रक्रिया के उल्लंघन के रूप में उजागर किया। कानून संकाय की सहायक प्रोफेसर अनुमेहा मिश्रा ने कहा, “रजिस्ट्री द्वारा अधिसूचना जारी कर अकादमिक परिषद को बायपास करना विश्वविद्यालय के नियामक ढांचे का स्पष्ट उल्लंघन है।” कार्यकारी परिषद के सदस्य मिथुराज धुसीया ने कहा कि अनिवार्य कोर को वैकल्पिक में बदलना शैक्षणिक कठोरता को कमजोर कर सकता है।

छात्रों और शिक्षकों पर संभावित प्रभाव

डिसर्टेशन क्रेडिट में वृद्धि से छात्रों पर अतिरिक्त शोध भार पड़ेगा, जबकि संस्थागत समर्थन में कमी की संभावना है। DTF के सचिव अभा देव हबीब ने बताया कि कई शिक्षक पहले ही 10 डिसर्टेशन छात्रों की निगरानी करते हैं; अब इन अतिरिक्त क्रेडिटों से शिक्षकों की कार्यभार में और वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार, नई नीति न केवल छात्रों की शैक्षणिक यात्रा को कठिन बना सकती है, बल्कि शिक्षकों के कार्यभार में भी असंतुलन पैदा कर सकती है।

भविष्य की दिशा और जवाबदेही की मांग

विवाद के प्रकाश में, विश्वविद्यालय को प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी नियामक निकायों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। यदि नई संरचना 2026‑27 शैक्षणिक सत्र से लागू होती है, तो इसे लगातार निगरानी और संभावित सुधारों के साथ चलना चाहिए, ताकि छात्रों और शिक्षकों दोनों के हितों का संतुलन बना रहे।