2026 की मानसून अवधि में कर्नाटक में उल्लेखनीय वर्षा में कमी दर्ज की गई, जिसके कारण ग्रामीण जल आपूर्ति पर दबाव बढ़ा। राज्य के ग्रामीण पीने के पानी और स्वच्छता विभाग ने 1,119 गांवों को जल संकट के जोखिम में चिन्हित किया, जिसमें बेंगलुरु शहरी का 22 समस्या‑ग्रस्त क्षेत्र भी शामिल है।

विपत्ति‑प्रबंधन योजना का विवरण

सरकार ने सितंबर तक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये एक विस्तृत गांव‑वार आकस्मिक योजना तैयार की। इस योजना में 978 निजी बोरवेल, 254 निजी टैंकर, और अतिरिक्त 35 विभागीय टैंकरों का उपयोग किया जाएगा। निजी बोरवेल अकेले 838 गांवों को जल आपूर्ति करेंगे, क्योंकि भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध होने पर बोरवेल अधिक स्थायी और लागत‑प्रभावी माना जाता है।

जिला‑वार संवेदनशीलता का मानचित्रण

विभाग ने गांव और ग्राम पंचायत स्तर पर संवेदनशीलता का मानचित्रण किया और उसी के अनुसार सरकारी टैंकरों की संख्या निर्धारित की। बिडर जिला सबसे अधिक प्रभावित दिखा, जहाँ 65 ग्राम पंचायतों के 93 गांवों को जल संकट का जोखिम बताया गया। इसके बाद बेंगलुरु दक्षिण और शिवमोगा क्रमशः आते हैं। विपरीत रूप से विजयपुर, कोडागु और गड़ग में संवेदनशीलता कम है, हालांकि कुछ ग्राम पंचायतों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

वित्तीय पहल और दरें

बिडर में सात निजी टैंकर और आठ निजी बोरवेल का उपयोग करके नौ गांवों को पानी पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संकट निवारण के लिये पहले ही 117 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। निजी बोरवेलों की किराया दरें, जो जल उपलब्धता और उत्पादन पर निर्भर करती हैं, आम तौर पर ₹10,000 से ₹15,000 प्रति माह के बीच तय की गई हैं।

भविष्य की दृष्टि

वर्तमान मानसून में 28% की वर्षा कमी मुख्यतः एक मजबूत एल नीनो के कारण हुई, जिससे जून के पहले आठ दिन में केवल 191 mm बारिश हुई, जबकि सामान्य रूप में 266 mm की अपेक्षा की जाती है। जुलाई में थोड़ी सुधार दिखी है, पर विभाग ने सितंबर तक योजना को जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि वह समय अधिक बारिश और जल उपलब्धता में सुधार का संकेत देता है।