नई दिल्ली (रंधिर जायसवाल), 14 जुलाई 2026 – विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधिर जायसवाल ने इस मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा कि पाकिस्तान‑कब्जे कश्मीर (PoK) में चल रहे विरोध सीधे पाकिस्तान की दशकों‑लंबी प्रणालीगत शोषण और बुनियादी अधिकारों के इनकार की वजह से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वह इस अत्याचार को रोकने के लिए पाकिस्तान को पूर्ण रूप से जवाबदेह ठहराए।

प्रदर्शन का रूपांतरण

शुरुआत में केवल जल, बिजली और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग के रूप में शुरू हुए विरोध अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे को चुनौती देने वाले व्यापक आंदोलन में बदल चुके हैं। स्थानीय नेता जावेद इकबाल ने कहा, “पाकिस्तान ने 78 साल से ‘स्रिनगर मुक्ति’ की कहानी बिखेरी, अब वह कहानी समाप्त हो गई है। जब हम आटा माँगते हैं तो गोली मिलती है, बिजली माँगते हैं तो गोली, पानी माँगते हैं तो गोली।” इस बयान ने कई कश्मीरी छात्रों और महिलाएँ को प्रेरित किया, जो सड़क पर उतरकर ‘हर बच्चा मरते तक लड़ाई करेगा’ का नारा लगा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और प्रवासी का समर्थन

कुश्मी प्रवासी ने वाशिंगटन में एक बड़ी रैलियों का आयोजन किया, जहाँ उन्होंने “कश्मीर में राज्य दमन को रोकें” बैनर पकड़े और पाकिस्तान के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह प्रवासियों का समर्थन भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को दबाव बनाने के प्रयास को बल प्रदान करता है।

जारी हिंसा और मानवीय संकट

पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा किए गए गोलीबारी में कई नागरिक मारे गए और कई घायल हुए, जबकि क्षेत्र पर कड़ी नाकाबंदी, कर्फ्यू और संचार ब्लैकआउट जारी है। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने 15 जुलाई को मुज़फ़राबाद की ओर लंबी मार्च की घोषणा की है, जिससे तनाव और बढ़ने की संभावना है।

भविष्य की राह

यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर दबाव बनाकर इस शोषण को रोकता है, तो कश्मी लोगों के लिए न्याय और मानवीय राहत की राह खुल सकती है। अन्यथा, क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता और गहरी होगी, जिससे दक्षिण एशिया के शांति‑सुरक्षा ढांचे पर भी असर पड़ेगा।

भारत की यह कूटनीतिक पहल दर्शाती है कि वह कश्मीर के मूलभूत मुद्दों को एक वैश्विक मंच पर ले जाना चाहता है, जहाँ मानवीय अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए।