भारत में सहमति का मुद्दा अब सिर्फ कानूनी शब्द नहीं रहा; यह सामाजिक चेतना का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है। भारत टुडे द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण ने इस बात को उजागर किया कि महिलाओं ने सहमति को एक निरंतर अधिकार के रूप में मान्यता देना शुरू किया है, जबकि पारंपरिक मान्यताएँ अक्सर उन्हें चुप कर देती हैं।

सर्वेक्षण की गहरी समझ

जुलाई 2026 में प्रकाशित इस सर्वेक्षण में 1,200 से अधिक उत्तरदाताओं से पूछताछ की गई, जिसमें प्रमुख प्रश्न थे – क्या आप ‘ना’ कहने का अधिकार महसूस करती हैं, क्या आप अपने विचार बदल सकती हैं, और क्या प्रेम संबंध में दबाव का सामना करती हैं। 37% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने कभी ‘ना’ कहने पर सामाजिक निंदा या भावनात्मक दबाव का सामना किया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कानूनी अधिकारों के बावजूद सामाजिक संरचना में गहरा अंतर है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय समाज में महिलाओं की सहमति को मान्यता देने की यात्रा 1970 के दशक से शुरू होती है, जब ‘भेदभाव विरोधी अधिनियम’ और ‘सुनामी’ जैसी सामाजिक आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों को उजागर किया। हालाँकि, 2021 में लागू हुए ‘सहमति कानून’ ने ‘एक बार की सहमति’ की अवधारणा को बदलते हुए ‘निरंतर सहमति’ पर बल दिया है। फिर भी, सांस्कृतिक पहलू जैसे ‘पारिवारिक सम्मान’ और ‘संबंधों में प्रेम का आदर्श’ अक्सर महिलाओं को चुप कराते हैं।

आधुनिक चुनौतियाँ और संभावित समाधान

डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने जागरूकता बढ़ाई है, पर साथ ही ‘ऑनलाइन शत्रुता’ और ‘डिजिटल उत्पीड़न’ ने नई चुनौतियाँ पेश की हैं। विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि शिक्षा प्रणाली में सहमति के सिद्धांत को प्रारंभिक स्तर से ही शामिल किया जाए, साथ ही कार्यस्थलों में ‘सुरक्षित स्थान’ नीति को सख्ती से लागू किया जाए।

अंत में, यह स्पष्ट है कि अधिकारों की पहचान केवल कागज पर नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की बातचीत में भी होना चाहिए। जब तक सामाजिक दबाव और भावनात्मक जाल नहीं टूटेंगे, ‘अस्वीकार करने का अधिकार’ पूरी तरह से साकार नहीं हो पाएगा।