दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को नई महिला सहायता योजना 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का अनावरण किया। यह योजना मूल रूप से 2025 में भाजपा के प्रमुख चुनावी वादे 'महिला समृद्धि योजना' के रूप में घोषणा की गई थी, लेकिन कई कारणों से समय पर लागू नहीं हो पाई। अब इसे पुनः नामांकित कर, अगस्त के अंत तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो रक्षाबंधन के निकट है।

पृष्ठभूमि और राजनीतिक संदर्भ

बिहार जनता पार्टी (भाजपा) ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रमुख मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 'मोदी की गारंटी' कहा था और मार्च 2025 तक लाभ प्रदान करने का आश्वासन दिया था। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2025‑26 में योजना का बजट आवंटित होने के बावजूद, कार्यान्वयन में देरी हुई। इस देरी के पीछे प्रशासनिक अड़चनें और पात्रता मानदंडों पर बहस रही।

नया नाम और प्रमुख प्रावधान

नई योजना का नाम बदल कर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' रखा गया है, जिससे इसका उद्देश्य स्पष्ट हो – महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा का 'लक्ष्मी' प्रदान करना। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,500 प्रति माह दिया जाएगा, जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता देना, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान कर सकें।

पात्रता मानदंड

मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जिनके या उनके परिवार के सदस्य कम से कम दस साल से दिल्ली के निवासी हों। वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ही परिवार में केवल सबसे बड़ी योग्य महिला को ही लाभ मिलेगा, जिससे योजना का लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित हो सके।

बहिष्करण और विशेष प्रावधान

पेंशन या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त महिलाएं इस योजना से बाहर रखी गई हैं, ताकि दोहरी लाभप्राप्ति न हो। साथ ही, परिवार में चार‑पहिये वाहन (कार) का स्वामित्व भी बहिष्करण का कारण माना गया है, जिससे लक्ष्य समूह वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक सीमित रहे।

कार्यान्वयन की समयसीमा और भविष्य की दृष्टि

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना का आधिकारिक लॉन्च रक्षाबंधन (28 अगस्त) के आसपास किया जाएगा, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान हो सके। योजना के प्रारंभिक चरण में डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को तेज़ी से भुगतान मिल सके। दीर्घकालिक लक्ष्य है कि इस पहल से लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए और सामाजिक विकास में योगदान दिया जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना का सही ढंग से मॉनिटरिंग और निरंतर फॉलो‑अप किया गया, तो यह महिलाओं की गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, लाभार्थी पहचान में पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण रहेगा।