आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के उल्लंघन की जाँच के दौरान, राज्य सूचना आयुक्त वी.एस.के. चक्रवर्ती ने कई सरकारी विभागों में गंभीर अनियमितताओं की पहचान की। सोमवार को काकीनाडा शहर और समरलकोटा में किए गए आश्चर्यजनक निरीक्षण में पाया गया कि कई कार्यालयों में RTI आवेदन रजिस्ट्री नहीं रखी गई थी और नागरिक सेवा चार्टर प्रदर्शित नहीं किया गया था।

जांच के प्रमुख बिंदु

समरलकोटा में, आयुक्त ने RTI आवेदन संख्या के रिकॉर्ड की कमी और नगरपालिका कार्यालय तथा सब‑रजिस्ट्री कार्यालय में RTI चार्टर के अभाव को उजागर किया। इसी तरह, काकीनाडा नगरपालिका निगम, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) का कार्यालय और सम्पूर्ण शिक्षा विभाग (समग्र शिक्षा) की शाखाओं में भी रजिस्ट्री की अनुपस्थिति दर्ज की गई। यह न केवल अधिनियम की स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि जनता के सूचना अधिकार को बाधित करने वाला भी माना गया।

शॉ‑कॉज़ नोटिस का प्रभाव

आयुक्त ने तुरंत एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इन उल्लंघनों के लिए संबंधित अधिकारियों को शॉ‑कॉज़ नोटिस भेजे जाएंगे। शॉ‑कॉज़ नोटिस एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें अधिकारी को अपने कार्यों की व्याख्या करने और सुधारात्मक कदम उठाने का अवसर दिया जाता है। यदि अधिकारी उचित जवाब नहीं देते, तो आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें पदस्थापना, वेतन कटौती या कानूनी दंड शामिल हो सकते हैं।

इतिहास और भविष्य की दिशा

RTI अधिनियम 2005 के बाद से भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। हालांकि, कई राज्यों में अभी भी रजिस्ट्री रखरखाव, समय पर जवाब देना और चार्टर प्रदर्शित करने में कमी देखी गई है। काकीनाडा की यह कार्रवाई इस बात का संकेत देती है कि राज्य सरकारें अब अधिक सख्त निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निरंतर निरीक्षण और कड़ी सजा इस तरह के उल्लंघनों को न्यूनतम करने में मदद करेगी।

जनता की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिक समूहों ने इस कदम का स्वागत किया, यह कहते हुए कि यह सरकार को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। वे यह भी आशा कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी जांच नियमित रूप से की जाएगी, जिससे RTI प्रक्रिया अधिक सुलभ और भरोसेमंद बन सके।