केरल हाई कोर्ट ने 13 जुलाई को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें त्रिवेंद्रम कॉरपोरेशन के भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) काउंसलर आर. सुगाथन को विय्यूर सेंट्रल जेल के भीतर शपथ लेने की अनुमति दी गई। यह फैसला तब आया जब सुगाथन को केरल एंटी‑सोशल एक्ट (प्रिवेंशन) के तहत छः महीने की प्रिवेंटिव डिटेंशन लागू थी।

पृष्ठभूमि

बीजेपी ने त्रिवेंद्रम नगर निगम में 20 काउंसलरों को शपथ ग्रहण के दौरान स्थानीय देवताओं के नाम प्रयोग करने के कारण हाई कोर्ट द्वारा शपथ पुनः ग्रहण करने का आदेश प्राप्त किया। 19 काउंसलरों ने इस आदेश का पालन किया, परन्तु सुगाथन उस समय जेल में बंद थे, इसलिए वह शपथ नहीं ले पाए।

न्यायालय का आदेश

न्यायाधीश पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने जेल के डाइरेक्टर जनरल को यह जांचने का निर्देश दिया कि क्या प्रतिबंधित स्थिति में शपथ समारोह जेल के भीतर आयोजित किया जा सकता है। डाइरेक्टर जनरल ने बताया कि सुगाथन को रिहा नहीं किया जा सकता, परन्तु शपथ के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रमाणित मीडिया को इस समारोह में भाग लेने की अनुमति होगी। शपथ को त्रिवेंद्रम मेयर द्वारा सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा, और जेल के सुपरिंटेंडेंट द्वारा प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।

राजनीतिक प्रभाव

सुगाथन ने 14 जुलाई तक शपथ लेने की मांग की, यह तर्क देते हुए कि अगर शपथ नहीं ली गई तो त्रिवेंद्रम निगम में बीजेपी का बहुमत खतरे में पड़ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शपथ को न लेने पर “गंभीर परिणाम” होंगे और लोकतंत्र की धड़कन को “एक अकेली, विवादित शपथ” से बिगाड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार, न्यायालय ने लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की रक्षा को प्राथमिकता दी।

भविष्य की संभावनाएँ

सुगाथन पर वैट्टियुर्कावु और नेडुमंगड़ पुलिस स्टेशनों में 19 आपराधिक मामलों में आरोप दर्ज हैं, जिनमें प्रयत्न हत्या, दंगे, आपराधिक डरावना और चोट पहुँचाना शामिल है। इस शपथ के बाद, उनके कानूनी लड़ाइयों का प्रभाव बीजेपी की स्थानीय शक्ति संरचना पर पड़ेगा, और यह केस केरल में भविष्य में प्रिवेंटिव डिटेंशन और राजनीतिक शपथ के अधिकारों के बीच संतुलन को परखने का एक प्रमुख बिंदु बन सकता है।