संयुक्त राज्य के दो प्रमुख रिपब्लिकन सीनेटरों ने एक नया बिल पेश किया है, जिसमें भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और आज़रबैजान की आयातित वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाकर रूसी तेल की खरीद को दंडित करने की बात कही गई है। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के समर्थन से आया है, जिसका उद्देश्य रूस के युद्ध प्रयास को आर्थिक रूप से रोकना है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बिल को लेकर तीव्र चिंता व्यक्त की। कांग्रेस के मीडिया व पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सामाजिक माध्यम X (ट्विटर) पर कहा कि मंत्री पीयूष गोयल को इस विकास पर केन्द्र सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यह टैरिफ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को ‘अपमानित’ कर रहा है और हमें तुरंत स्पष्टीकरण चाहिए।”

बिल का वैश्विक परिप्रेक्ष्य

बिल का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह 15 यूरोपीय देशों को छूट देता है, जिन्होंने अभी भी रूसी गैस आयात किया है, यह तर्क देते हुए कि उनका आयात कुल ऊर्जा जरूरतों का छोटा हिस्सा है और वे धीरे-धीरे रूस पर निर्भरता घटा रहे हैं। यह असमानता भारत जैसे प्रमुख आयातकों को असहाय बना सकती है, जहाँ रूसी तेल पर निर्भरता अधिक है।

संभावित आर्थिक असर

यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो भारतीय आयातकों को रूसी तेल पर 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जिससे तेल की कीमत में तीव्र वृद्धि और ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी होगी। यह भारतीय उद्योग को दबाव में डाल सकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ ऊर्जा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का मुख्य कारक है। साथ ही, यह भारत के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज को तेज़ कर सकता है।

राजनीतिक और कूटनीतिक परिणाम

यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस द्वारा प्रथम बार भू-राजनीतिक उपकरण के रूप में टैरिफ का प्रयोग दर्शाता है। भारत को इस कदम से न केवल आर्थिक बल्कि कूटनीतिक दबाव भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि यह उसके विदेश नीति के स्वतंत्र निर्णय को चुनौती देता है। कांग्रेस की इस मांग पर भारत की प्रतिक्रिया भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के पुनः स्वरूपण को प्रभावित कर सकती है।