तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएगी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य केंद्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह करना है ताकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष किया जा सके।

हैदराबाद में छात्रों और युवाओं की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि भारत की 'जेन ज़ी' (Gen Z) पीढ़ी को विधायिका और शासन में अधिक प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद अगस्त के पहले सप्ताह में इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए बुलाई जाएगी, जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यदि यह बदलाव होता है, तो यह भारतीय राजनीति के स्वरूप को पूरी तरह से बदल सकता है। वर्तमान में, स्थानीय निकायों में 21 वर्ष के युवा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उन्हें 25 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह कदम राजनीति के लोकतंत्रीकरण और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

युवाओं को केवल मतदाता नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली संस्थाओं का हिस्सा बनाना लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।

ऐतिहासिक संदर्भ

मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। इसके अलावा, उन्होंने पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 73वें और 74वें संशोधनों का भी जिक्र किया, जिन्होंने स्थानीय निकायों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की थी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: रेवंत रेड्डी का मुख्य प्रस्ताव क्या है?
उत्तर: उनका प्रस्ताव है कि MP और MLA बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 से घटाकर 21 वर्ष की जाए।

प्रश्न 2: इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए क्या आवश्यक है?
उत्तर: इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा।