गवर्नर कैथी होचुल ने आज एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर न्यू यॉर्क को डेटा सेंटर निर्माण के क्षेत्र में ऐतिहासिक मोड़ पर ला दिया। यह आदेश राज्य को 50 मेगावॉट या उससे अधिक क्षमता वाले बड़े डेटा सेंटरों के लिए नई अनुमति देने से रोकता है, जिससे वर्तमान में चल रहे दायरे में लगभग एक दहाई परियोजनाएँ प्रभावित होंगी।

पृष्ठभूमि और कारण

डेटा सेंटरों की बढ़ती मांग का मुख्य कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तेज़ी से बढ़ते कंप्यूटिंग आवश्यकताएँ हैं। ब्लूमबर्गएनईएफ के अनुसार, 2030 तक नई डेटा सेंटरों में से लगभग 25 % की क्षमता 500 मेगावॉट से अधिक होगी। इस तेज़ी से विस्तार ने पहले ही बिजली ग्रिड, जल आपूर्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव बढ़ा दिया है, जिससे स्थानीय समुदायों में असंतोष बढ़ा है।

जनमत और सामाजिक प्रतिक्रिया

प्यू रिसर्च के एक हालिया सर्वे में केवल 10 % अमेरिकियों ने एआई को लेकर उत्साह व्यक्त किया, जबकि अधिकांश लोग संभावित जोखिमों को लेकर चिंतित थे। इसी संदर्भ में, दो‑तीन‑तिहाई उत्तरदाता बिजली की कीमतों में वृद्धि और जल स्रोतों के क्षरण को लेकर चिंतित थे। कुछ सर्वेक्षणों में यह भी कहा गया कि लोग अपने घर के पास एआई‑संचालित डेटा सेंटर की बजाय अमेज़न वेयरहाउस को अधिक पसंद करेंगे।

नीति‑परिणाम और भविष्य की दिशा

हॉचुल का आदेश केवल एक अस्थायी रोक है; वह एक व्यापक पर्यावरणीय समीक्षा प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं, जिसके पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष लग सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान, डेटा सेंटरों को राज्य के विद्युत ग्रिड को समर्थन देने वाले फंड में योगदान करने और हाइपर‑स्केल सुविधाओं को कर लाभ से वंचित करने की संभावना है। न्यू यॉर्क के विधायी मंडल में भी कड़े नियमों की चर्चा चल रही है, जिसमें 20 मेगावॉट से बड़े डेटा सेंटरों को एक वर्ष के लिए रोकने वाला बिल और तीन साल का मोराटोरियम शामिल है।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

न्यू यॉर्क की यह पहल राज्य‑स्तर पर डेटा सेंटर मोराटोरियम को लागू करने वाली पहली कार्रवाई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 230 से अधिक संगठनों ने समान अनुरोध किया है। वर्मोंट के सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने भी राष्ट्रीय मोराटोरियम की वकालत की है, जबकि मेन की विधायिका ने 2027 तक के निर्माण को रोकने वाला बिल पेश किया था, जिसे गवर्नर जैनट मिल्स ने वीटो कर दिया।

संभावित राजनीतिक टकराव

फ़ेडरल एनर्जी रेगुलेटरी कमिशन (FERC), जो ट्रम्प प्रशासन के नियुक्तियों द्वारा संचालित है, ने डेटा सेंटरों के ग्रिड कनेक्शन को तेज़ करने हेतु विशेष फ़ास्ट‑लेन बनाने का निर्देश दिया है। इस कारण, न्यू यॉर्क की नई नीति का संभावित टकराव फेडरल स्तर पर भी देखा जा सकता है।