कर्नाटक उच्च न्यायालय के कलबुर्गी पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को निर्देश दिया है कि वह उन सात कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करे, जिन्हें वर्षों तक अस्थायी या दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि एक नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बावजूद, निगम उन्हें अस्थायी रोजगार के बहाने नहीं रख सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला उन सात कर्मचारियों—श्रीधर गौड़ा, ज्योति, विनोद, उमेश, चिदानंद, विजयानांद और मडिवालप्पा—से संबंधित है, जिन्होंने अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की थी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति 1999 और 2014 के बीच की गई थी। उनका तर्क था कि LIC ने अधिसूचना जारी की, साक्षात्कार आयोजित किए और योग्यता के आधार पर उनका चयन किया, लेकिन बाद में उन्हें केवल अस्थायी कर्मचारी माना गया।

क्यों यह मामला महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह निर्णय केवल इन सात व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह निर्णय देश भर में LIC और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिन्हें नियमित पदों पर भर्ती होने के बाद भी 'अस्थायी' लेबल के तहत रखा जाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कार्य निरंतर और आवर्ती है, तो उसे 'मौसमी' या 'अस्थायी' नहीं माना जा सकता।

"कॉर्पोरेट संस्थाएं नियमित भर्ती प्रक्रिया का उपयोग करके कर्मचारियों को स्थायी लाभों से वंचित नहीं कर सकतीं।"

न्यायमूर्ति आर. नटराज और न्यायमूर्ति प्रदीप सिंह येरु की खंडपीठ ने पाया कि LIC यह साबित करने में विफल रहा कि ये नियुक्तियां केवल विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों या मौसमी जरूरतों के लिए थीं। अदालत ने टिप्पणी की कि नियमित पदों पर भर्ती करने के बाद कर्मचारियों को वर्षों तक अस्थायी रखना एक 'अनुचित श्रम व्यवहार' है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कोर्ट ने LIC को क्या निर्देश दिया है?

कोर्ट ने LIC को आदेश दिया है कि वह सात कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर नियमित (Permanent) करे।

2. क्या यह फैसला अन्य कर्मचारियों के लिए भी मददगार है?

हाँ, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला समान परिस्थितियों वाले अन्य कर्मचारियों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।