नई दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा कि शुद्ध पेट्रोल या कम एथेनॉल मिश्रण (ई10) को विकल्प के रूप में पेश करना व्यावहारिक नहीं है। यह घोषणा तब आई जब विभिन्न तबके की आवाज़ें इस बात पर जोर दे रही थीं कि उपभोक्ताओं को ई20 के साथ-साथ पारंपरिक पेट्रोल का भी चयन होना चाहिए।

ई20 के तकनीकी लाभ

मंत्रालय ने बताया कि ई20 में उच्च ऑक्टेन रेटिंग, बेहतर एंटी‑नॉक गुण, तेज़ दहन और स्मूथ एक्सेलेरेशन जैसी विशेषताएँ हैं, जिससे इंजन की आयु और ईंधन दक्षता दोनों में सुधार होता है। इसके अलावा, ई20 के उपयोग से उत्सर्जन में कमी आती है, जिससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को बल मिलता है।

लॉजिस्टिक और आर्थिक बाधाएँ

देश भर में एक लाख से अधिक रिटेल पंपों पर समानांतर दोहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बनाए रखना लागत‑वृद्धि और वितरण जटिलता पैदा करेगा, ऐसा मंत्रालय ने कहा। शुद्ध पेट्रोल, ई10 और ई20 को एक साथ उपलब्ध कराना न केवल अतिरिक्त भंडारण और ट्रांसपोर्ट की मांग करेगा, बल्कि छोटे रिटेलर्स को आर्थिक बोझ भी बढ़ाएगा।

परामर्श प्रक्रिया और उद्योग का समर्थन

ई20 को रोल‑आउट करने से पहले, सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, परीक्षण एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ कई चरणों की सलाह‑मशवरा किया। मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसे प्रमुख निर्माताओं ने अपने फील्ड टेस्ट में ई20‑संगत वाहनों में कोई प्रमुख क्षति या वारंटी क्लेम नहीं देखा, जिससे नीति की वैधता और विश्वसनीयता सिद्ध हुई।

भविष्य के परिदृश्य

वर्तमान में ई20 की कीमत शुद्ध पेट्रोल से अधिक है, क्योंकि एथेनॉल को लगभग ₹७२ प्रति लीटर पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। हालांकि, यदि कच्चे तेल की कीमत $१२०‑$१३० प्रति बैरल तक बढ़ती है, तो ई20 सस्ते विकल्प बन सकता है। इस संदर्भ में, सरकार ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन के लिए स्थापित बुनियादी ढाँचा—डिस्टिलरी, भंडारण और लॉजिस्टिक्स—को निरुपयोगी नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह किसानों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक कंपनियों में बड़े निवेश को सुरक्षित रखता है।

सारांश में, भारत ने न केवल ई20 को एक प्रमुख ईंधन विकल्प के रूप में स्थापित किया है, बल्कि पारंपरिक पेट्रोल को हटाकर एक अधिक स्थायी, उच्च‑प्रदर्शन वाली ऊर्जा नीति की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह निर्णय ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और किसान कल्याण को संतुलित करने की सरकार की दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है।