ऑस्ट्रेलिया‑भारत नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से वंचित करने के निर्णय को "विश्व के लिए अत्यंत प्रेरणादायक" कहा। यह कदम, जो Instagram, Facebook, X (Twitter), TikTok, YouTube और Snapchat जैसे प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म को सम्मिलित करता है, विश्व में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया प्रतिबंध है।

पृष्ठभूमि और अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति

ऑस्ट्रेलिया ने 2024 में डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतिबंध को लागू किया, जिससे बच्चों को साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री और डेटा दुरुपयोग से बचाया जा सके। इस नीति ने अन्य देशों को भी अपने नियमों की पुनः समीक्षा करने के लिए प्रेरित किया है, विशेषकर उन देशों में जहाँ युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है।

भारत में मौजूदा कदम

भारत में इस वर्ष पहले ही सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अष्टिनी वैष्णव ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ आयु‑आधारित सुरक्षा उपायों पर चर्चा की थी। केंद्र ने Instagram को बाल यौन शोषण से जुड़े विज्ञापनों को हटाने का निर्देश दिया, और गृह मंत्रालय ने टेलीग्राम पर ऐसी सामग्री के प्रसार को उजागर किया।

राज्य स्तर पर, कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम आयु के उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंध प्रस्तावित किया है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लक्षित किया है। गोवा भी समान उपायों की समीक्षा कर रहा है। हालांकि, राज्यों के पास संचार को नियमन करने की कानूनी अधिकारिता नहीं है, इसलिए वे अन्य कानूनी आधारों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की चुनौतियां

भारत में 1.1 अरब से अधिक स्मार्टफ़ोन कनेक्शन और विशाल युवा इंटरनेट उपयोगकर्ता वर्ग है, जिससे एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिबंध को लागू करना तकनीकी और प्रशासनिक दोनों तौर पर कठिन है। प्लेटफ़ॉर्म की पहचान, वैधता जांच, और अभिगम नियंत्रण के लिए व्यापक बुनियादी ढाँचा विकसित करना आवश्यक होगा। साथ ही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों के बीच संतुलन बनाना एक संवेदनशील मुद्दा बना रहेगा।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है, तो यह न केवल राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक मॉडल बन सकता है। हालांकि, नीति निर्माताओं को तकनीकी कंपनियों के साथ सहयोग, सार्वजनिक जागरूकता अभियानों और पारदर्शी निगरानी तंत्र को सुनिश्चित करना होगा, ताकि प्रतिबंध का दुरुपयोग न हो।