केरल की राजनीति में एक बार फिर PM SHRI (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार ने अपने प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के कड़े रुख के बाद इस केंद्रीय योजना को राज्य के सरकारी स्कूलों में लागू करने के अपने प्रारंभिक निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब UDF संयोजक और कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने घोषणा की कि सरकार को इस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि पिछली LDF सरकार ने इसके लिए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, IUML के वरिष्ठ नेता और मंत्री पी के कुन्हालीकुट्टी ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि कैबिनेट ने इस मुद्दे की समीक्षा के लिए एक चार सदस्यीय उप-समिति बना दी है और जब तक रिपोर्ट नहीं आती, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा।

क्यों महत्वपूर्ण है यह घटनाक्रम?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह मामला केवल एक शिक्षा योजना का नहीं बल्कि केरल में गठबंधन की राजनीति के शक्ति संतुलन का है। हालांकि कांग्रेस के पास विधानसभा में बहुमत है, लेकिन राज्य में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उसे IUML के समर्थन की अत्यधिक आवश्यकता है, विशेषकर वायनाड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।

केरल में गठबंधन की राजनीति अक्सर विचारधारा से ऊपर अस्तित्व बचाने के संघर्ष में बदल जाती है, जहाँ छोटे सहयोगी बड़े दलों की दिशा तय करते हैं।

गौरतलब है कि पिछले साल भी पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली LDF सरकार ने इसी योजना को 'शिक्षा के भगवाकरण' का माध्यम बताते हुए निलंबित कर दिया था। अब कांग्रेस सरकार पर विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वह भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. IUML का PM SHRI योजना पर क्या स्टैंड है?
IUML का कहना है कि वे केंद्र की योजना का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन स्कूल पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार की वैचारिक शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे।

2. क्या केरल को इस योजना के तहत फंड मिला है?
हाल ही में राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, केरल को अभी तक इस योजना के तहत कोई फंड आवंटित नहीं किया गया है।