कर्नाटक सरकार ने पिछले सप्ताह एक व्यापक अधिसूचना जारी की, जिसमें राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों में दान की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु CCTV कैमरों और QR कोड प्रणाली की स्थापना अनिवार्य की गई। यह कदम धार्मिक संस्थानों में धन के दुरुपयोग को रोकने और भक्तों के विश्वास को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि

पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के कई बड़े मंदिरों में दान के लेन‑देन को लेकर विवाद उठे हैं। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ संस्थानों में दान के रिकॉर्ड को छिपाया या ग़लत तरीके से उपयोग किया जा रहा था, जिससे जनता में असंतोष बढ़ा। इस संदर्भ में राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग ने डिजिटल तकनीक का उपयोग करके पारदर्शिता लाने का प्रस्ताव रखा।

नया नियम

नए नियम के तहत, कर्नाटक के सभी प्रमुख मंदिरों को कम से कम दो हाई‑डिफ़िनिशन CCTV कैमरे स्थापित करने और प्रत्येक दान के लिए एक अद्वितीय QR कोड जनरेट करने की आवश्यकता होगी। भक्त जब भी दान करेंगे, वह QR कोड स्कैन करके डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे, जिससे दान का स्रोत, राशि और प्राप्ति की तिथि सभी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार ने 6 महीने की अवधि निर्धारित की है।

प्रभाव और चुनौतियां

प्रशासनिक दृष्टि से यह पहल कई सकारात्मक परिणाम देने की संभावना रखती है। प्रथम, दान की रीयल‑टाइम मॉनिटरिंग से किसी भी अनियमितता को तुरंत पकड़ा जा सकेगा। द्वितीय, डिजिटल रसीदों के कारण दानकर्ता को कर छूट का दावा करने में आसानी होगी। तृतीय, मंदिर प्रबंधन को वित्तीय योजना बनाते समय सटीक आंकड़े मिलेंगे। हालांकि, छोटे मंदिरों के लिए तकनीकी बुनियादी ढाँचा तैयार करना, उपकरणों की लागत और रख‑रखाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आएँगी। राज्य ने इन छोटे संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का वादा किया है।

विशेषज्ञों की राय

धर्मशास्त्र एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉ. अजय पाटिल ने कहा, “धार्मिक संस्थानों में तकनीकी एकीकरण से न केवल वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भक्तों का विश्वास भी सुदृढ़ होगा।” वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता समीरा शेट्टी ने चेतावनी दी कि तकनीक को लागू करने में स्थानीय प्रशासन की सतर्कता और निरंतर निगरानी आवश्यक है, ताकि प्रणाली का दुरुपयोग न हो।