भारत के खेल मंत्रालय ने हॉकी इंडिया (HI) के भीतर गंभीर यौन उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध के आरोपों को गंभीरता से लिया है। मंत्रालय ने संघ के अध्यक्ष, दिलीप तिर्की को निर्देश दिया है कि वह इन शिकायतों को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सामने रखें, जो 2013 के सेक्सुअल हारासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट के तहत स्थापित है।

पृष्ठभूमि और प्रमुख आरोप

हॉकी इंडिया की पूर्व महिला कप्तान और कार्यकारी बोर्ड सदस्य असुंता लाकड़ा ने संघ के सचिव भोलनाथ सिंह पर संस्थागत दबाव डालने और यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण करने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत खेल प्राधिकरण (SAI) से भी झारखंड के कोच सुधीर गोला के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही, उन्होंने उन शिकायतकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स के खिलाफ प्रतिशोध की भी सूचना दी, जिससे यह सवाल उठता है कि मौजूदा सुरक्षा तंत्र कितनी प्रभावी हैं।

सरकार का प्रथम औपचारिक कदम

पहले भी हॉकी इंडिया में कई शिकायतें दर्ज हुई थीं, पर अधिकांश मामलों को संक्षिप्त रूप से खारिज कर दिया गया या ICC ने आरोपियों को बरी कर दिया। इस बार, खेल मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से एक औपचारिक निर्देश जारी किया है, जो दर्शाता है कि सरकार अब इन मामलों को हल्के में नहीं ले रही। यह कदम न केवल पीड़ितों को आश्वासन देता है, बल्कि खेल संघों में पारदर्शिता और जवाबदेही की नई आशा भी जगाता है।

संभावित परिणाम और भविष्य की दिशा

यदि जांच में गहरी संस्थागत खामियां उजागर होती हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर खेल संघों के शासन में सुधार, अधिक सख्त सुरक्षा उपाय और स्वतंत्र निगरानी निकाय स्थापित करने की संभावना है। यह पहल अन्य खेल क्षेत्रों में भी समान जांचों को प्रेरित कर सकती है, जिससे भारतीय खेल प्रशासन में एक व्यापक बदलाव आ सकता है।