ऑस्ट्रेलिया ने एक नया कानून पारित किया है जो Meta, Google और TikTok जैसे टेक दिग्गजों को स्थानीय समाचार आउटलेट्स के साथ व्यावसायिक समझौते करने के लिए मजबूर करेगा, अन्यथा उन्हें भारी कर देना होगा।

  • टेक दिग्गजों को स्थानीय समाचारों के लिए भुगतान न करने पर विज्ञापन राजस्व पर 2.5% का कर देना होगा।
  • यह कानून Meta, Google, TikTok और LinkedIn जैसी बड़ी कंपनियों पर लागू होगा।
  • कंपनियां कम से कम आठ प्रकाशकों के साथ समझौता करके इस कर से बच सकती हैं।
  • छोटे और मध्यम मीडिया घरानों के साथ समझौते पर 200% का टैक्स ऑफसेट मिलेगा।

ऑस्ट्रेलियाई संसद ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसे 'न्यूज़ बार्गेनिंग इंसेंटिव' (News Bargaining Incentive) नाम दिया गया है। यह कानून उन वैश्विक तकनीकी दिग्गजों को लक्षित करता है जो अपने प्लेटफार्मों पर समाचार सामग्री का उपयोग तो करते हैं, लेकिन स्थानीय मीडिया घरानों को इसके बदले उचित मुआवजा नहीं देते हैं।

इस नए कानून के तहत, यदि कोई कंपनी स्थानीय समाचार प्रकाशकों के साथ वाणिज्यिक समझौते करने में विफल रहती है, तो उसे अपने ऑस्ट्रेलिया में अर्जित विज्ञापन राजस्व पर 2.5% का कर देना होगा। यह कानून उन कंपनियों पर लागू होगा जिनका ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन राजस्व 250 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 178 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक है। इसमें मुख्य रूप से Meta, Alphabet (Google), TikTok और Microsoft (LinkedIn) शामिल हैं।

यह भी पढ़ें:एयरटेल ने पेश किया अपना सबसे किफायती डेटा प्लान, मात्र 22 रुपये में हाई-स्पीड इंटरनेट

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह कदम डिजिटल युग में पत्रकारिता के अस्तित्व को बचाने के लिए एक वैश्विक मिसाल बन सकता है। टेक कंपनियों के पास विज्ञापन राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि समाचारों के उत्पादन की लागत उठाने वाले पारंपरिक मीडिया संस्थान वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। यह कानून उस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करता है।

यह कानून सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा उत्पन्न लाभ का एक हिस्सा उस पत्रकारिता को वापस मिले जो उनके प्लेटफॉर्म पर सामग्री प्रदान करती है।

कानून के प्रावधानों के अनुसार, टेक प्लेटफॉर्म्स इस कर से बचने के लिए अपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कम से कम आठ अलग-अलग प्रकाशकों के साथ समझौते कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये समझौते समाचार उत्पादन का समर्थन करने वाले होने चाहिए।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और समाचार प्रकाशकों के बीच यह संघर्ष वर्षों से चला आ रहा है। गूगल और मेटा जैसे प्लेटफार्मों ने सर्च और सोशल मीडिया के माध्यम से समाचारों की पहुंच तो बढ़ाई है, लेकिन इससे विज्ञापन राजस्व का प्रवाह पारंपरिक समाचार पत्रों से हटकर सीधे टेक कंपनियों की ओर चला गया है। ऑस्ट्रेलिया इस दिशा में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया है।

प्रकाशक का प्रकारटैक्स ऑफसेट (Tax Offset)
बड़े प्रकाशक (Large Publishers)150%
छोटे और मध्यम प्रकाशक (Small/Medium Outlets)200%

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी एक एकल समझौते की सीमा प्लेटफॉर्म की कुल कर देनदारी के 25% तक सीमित होगी, ताकि कंपनियों को केवल एक बड़े खिलाड़ी के साथ समझौता करने के बजाय विविधता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

Frequently Asked Questions

1. यह कानून किन कंपनियों पर लागू होगा?
यह मुख्य रूप से Meta, Google, TikTok और LinkedIn जैसी कंपनियों पर लागू होगा जिनका ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन राजस्व 250 मिलियन AUD से अधिक है।

2. कंपनियां इस टैक्स से कैसे बच सकती हैं?
कंपनियां कम से कम आठ अलग-अलग समाचार प्रकाशकों के साथ वाणिज्यिक समझौते करके इस कर देनदारी को कम कर सकती हैं।

Did You Know?: ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने टेक दिग्गजों को समाचारों के लिए भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य किया है।