तेलंगाना के आदिलाबाद में कोलम आदिवासी समुदाय ने जिला कलेक्टर राजर्षि शाह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी नई बस्ती का नाम 'राजर्षि शाहगुडा' रखा है। यह निर्णय कलेक्टर द्वारा उन्हें आवास और भूमि दिलाने में की गई मदद के बाद लिया गया।
- कोलम आदिवासी समुदाय ने अपनी बस्ती का नाम बदलकर 'राजर्षि शाहगुडा' किया।
- कलेक्टर राजर्षि शाह ने 17 सरकारी भूखंडों की पहचान कर परिवारों को पट्टा दिलाने में मदद की।
- इन्दिरामम्मा आवास योजना के तहत घरों का निर्माण अब तेजी से शुरू हुआ है।
- प्रशासन द्वारा युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण की घोषणा की गई है।
तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक दुर्लभ और भावनात्मक घटना सामने आई है, जहाँ सरकारी फाइलों और आदेशों तक सीमित रहने वाले एक जिला कलेक्टर का नाम अब एक आदिवासी बस्ती की पहचान बन गया है। पोप्पल्डहारी ग्राम पंचायत के तहत दहिगुडा के कोलम (Kolam) परिवारों ने अपनी नई पुनर्वास कॉलोनी का नाम बदलकर 'राजर्षि शाहगुडा' रख दिया है।
यह सम्मान 2017 बैच के आईएएस अधिकारी और वर्तमान कलेक्टर राजर्षि शाह को दिया गया है। दरअसल, इन आदिवासी परिवारों को राज्य सरकार की 'इन्दिरामम्मा आवास योजना' के तहत घर तो आवंटित किए गए थे, लेकिन उनके पास निर्माण के लिए अपनी जमीन नहीं थी। जब यह मामला कलेक्टर शाह के पास पहुँचा, तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुए 17 सरकारी भूखंडों की पहचान की और उनके पट्टे जारी करवाए, जिससे परिवारों का अपने घर का सपना सच होने लगा।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that such gestures reflect a deep shift in the relationship between the tribal populace and the state administration. In regions like Adilabad, which have a history of Left-Wing Extremism (LWE), trust-building through tangible grassroots action is more effective than any policy paper. When a bureaucrat transcends their role as an administrator to become a facilitator of basic human rights, it creates a lasting social bond.
"Community-led naming of settlements after administrators is a rare form of grassroots validation, signaling a high level of trust in the current administrative machinery."
आदिलाबाद जिला, जो महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों की सीमा साझा करता है, ऐतिहासिक रूप से जनजातीय बहुल रहा है। यहाँ इस तरह के सम्मान की परंपरा पहले भी देखी गई है। वर्ष 2020 में, थोट्टि परिवारों ने अपनी बस्ती का नाम तत्कालीन कलेक्टर डी. दिव्या के सम्मान में 'दिव्यगुडा' रखा था। यह दर्शाता है कि इस क्षेत्र के आदिवासी उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
हाल ही में आयोजित ग्राम सभा के दौरान, कलेक्टर शाह ने न केवल बस्ती का नामकरण स्वीकार किया, बल्कि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं। उन्होंने 10 और इन्दिरामम्मा घरों की मंजूरी, बकरी और डेयरी भैंस इकाइयों के प्रावधान और स्थानीय शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया।
प्रशासन अब इन घरों के निर्माण के लिए 'शीयर-वॉल टेक्नोलॉजी' का उपयोग करने की योजना बना रहा है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण वन विभाग से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
प्रशासनिक सहायता और प्रभाव
| क्षेत्र/मुद्दा | पुरानी स्थिति | कलेक्टर राजर्षि शाह का हस्तक्षेप |
|---|---|---|
| आवास | घर आवंटित थे पर जमीन नहीं थी | 17 भूखंडों की पहचान और पट्टे जारी |
| कनेक्टिविटी | परिवहन की कमी | अतिरिक्त बस ट्रिप की शुरुआत |
| आजीविका | सीमित अवसर | डेयरी यूनिट और सिलाई प्रशिक्षण की घोषणा |
Frequently Asked Questions
1. कोलम समुदाय ने बस्ती का नाम क्यों बदला?
कलेक्टर राजर्षि शाह ने उन्हें आवास निर्माण के लिए सरकारी जमीन और पट्टे दिलाने में महत्वपूर्ण मदद की, जिसके प्रति आभार जताने के लिए यह निर्णय लिया गया।
2. इन्दिरामम्मा आवास योजना क्या है?
यह तेलंगाना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
