नई दिल्ली – भारत सरकार ने 13 जुलाई को जारी किए गए आदेश में कहा है कि जबरन श्रम से निर्मित किसी भी वस्तु का आयात, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से हो, प्रतिबंधित है। यह घोषणा विदेशी व्यापार नीति (FTP) में एक नया पैराग्राफ जोड़ते हुए की गई, जिससे आयातकों को 30 दिनों के भीतर आधिकारिक गजट में प्रकाशित नोटिफिकेशन का पालन करना पड़ेगा।

पृष्ठभूमि और US टैरिफ़ का प्रभाव

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने मार्च में भारत के खिलाफ दो सेक्शन‑301 जांच शुरू कीं, और 3 जून को 12.5% टैरिफ़ प्रस्तावित किया। पहली जांच में पाया गया कि भारत ने जबरन श्रम आयात प्रतिबंध को “प्रभावी रूप से लागू” नहीं किया, जिससे अमेरिकी व्यापार को नुकसान हुआ। इस दबाव के चलते भारत ने अपने मौजूदा विनियमों को स्पष्ट रूप से “सुओ मोतु” (स्वयं पहल) के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया।

कानूनी ढाँचा और अनुपालन प्रक्रिया

विदेशी व्यापार मंत्रालय (DGFT) ने कहा कि यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के जबरन श्रम समझौते के अनुरूप है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब सरकार को शिकायत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा; स्वैच्छिक शक्ति को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह परिवर्तन संभावित बीटीए (बाय‑टू‑बाय) समझौतों में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है, विशेषकर WTO‑अनुकूलता के संदर्भ में।

विशेषज्ञों की राय

ग्रांट थॉर्नटन के पार्टनर मनोज मिश्रा ने कहा कि यह कदम भारत के व्यापार ढाँचे में एक “महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन” दर्शाता है, जो आपूर्ति श्रृंखला की नैतिकता को बढ़ाता है। EY इंडिया की एग्नेश्वर सेन ने जोड़ते हुए कहा कि 30‑दिन की देरी और DGFT द्वारा संचालित जांच प्रक्रिया, भारत को प्रतिबंध के दायरे को समायोजित करने का अवसर देती है। वहीं, GTRI के अजय श्रीवास्तव ने चेतावनी दी कि वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे साक्ष्य इकट्ठा करेगी और कौन‑से उत्पादों को लक्षित करेगी।

वैश्विक संदर्भ और चुनौतियाँ

अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी कई देशों के खिलाफ समान प्रतिबंध लागू किए हैं, जिनमें चीन के शिनजियांग क्षेत्र से जुड़े वस्तुओं को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया है। हालांकि, वास्तविक कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ बनी रहती हैं, क्योंकि कई उत्पाद अभी भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिना प्रतिबंध के प्रवाहित होते हैं। भारत का यह कदम न केवल घरेलू श्रम अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंच पर उसकी विश्वसनीयता को भी बढ़ाता है।