अलीगढ़ के भमोला माफी क्षेत्र में 3.863 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय राजस्व अभिलेखों पर आधारित है और सुरक्षा के लिए प्रशासन से पहले ही मांग की गई थी।

  • भमोला माफी की 3.863 हेक्टेयर भूमि पर नगर निगम का कब्जा।
  • राजस्व अभिलेखों में भूमि 'ऊसर एवं बंजर' दर्ज है।
  • नगर निगम ने सुरक्षा के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी से पहले ही पत्र लिखा था।
  • एएमयू के कब्जे के दावे की जांच के बाद जमीन खाली पाई गई।

अलीगढ़ में भमोला माफी क्षेत्र की बहुचर्चित 3.863 हेक्टेयर सरकारी भूमि को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। अलीगढ़ नगर निगम ने इस भूमि पर अपना अधिकार जताते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद उत्पन्न हुए विवाद और सवालों पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

राजस्व अभिलेखों का आधार और सुरक्षा की मांग

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार, यह भूमि वर्ष 1356 फसली से 'ऊसर एवं बंजर' दर्ज है। नगर निगम ने इस भूमि के चिह्नांकन और पैमाइश के लिए 14 अगस्त को ही जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को पत्र लिखकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। पत्र में गाटा संख्या 90/1, 92, 94, 95, 96, 98, 100, 106, 108 और 109 की भूमि पर वायर फेंसिंग या बाउंड्रीवॉल बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया था।

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Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम का यह कदम भविष्य में शहरी नियोजन और राजस्व प्रबंधन के लिए एक मिसाल बन सकता है। यदि प्रशासन राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर सख्ती से कार्रवाई करता है, तो इससे अवैध कब्जों की प्रवृत्ति पर लगाम लगेगी।

यह कार्रवाई पूरी तरह से राजस्व अभिलेखों और पूर्व की प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर आधारित है, न कि किसी दबाव में।

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, राजस्व विभाग की टीम ने 7 अप्रैल 2025 को भूमि की पैमाइश की थी। इसके बाद, 30 अप्रैल 2025 को एसडीएम कोल की उपस्थिति में नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर बोर्ड लगाकर भूमि को अपने कब्जे में ले लिया।

एएमयू के दावों पर स्पष्टीकरण

इस विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के दावे से जुड़ा था। पूर्व में चर्चा थी कि यह भूमि विश्वविद्यालय के कब्जे में है, लेकिन नगर आयुक्त ने बताया कि मौके पर जांच करने पर भूमि खाली पाई गई और वहां विश्वविद्यालय का कोई निर्माण नहीं मिला। नगर निगम ने एएमयू के दावों से संबंधित सभी अभिलेखों का गहन परीक्षण कर लिया है।

Did You Know?: राजस्व रिकॉर्ड में 'बंजर' भूमि का अर्थ ऐसी भूमि से है जो खेती के योग्य नहीं है, लेकिन यह सरकारी स्वामित्व में रहती है।

Frequently Asked Questions

1. भमोला माफी में कितनी जमीन पर कार्रवाई हुई है?
नगर निगम ने कुल 3.863 हेक्टेयर भूमि पर कार्रवाई की है।

2. क्या इस कार्रवाई के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी?
हाँ, नगर आयुक्त के अनुसार, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी से पहले ही अनुरोध किया गया था।