दिल्ली सरकार ने सेवाओं में देरी पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के बिल को मंजूरी दी

दिल्ली कैबिनेट ने नया बिल पारित किया, जिससे सेवाओं में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारी पर अधिकतम ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यह 2011 के अधिनियम को बदलते हुए प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक...

दिल्ली सरकार ने सेवाओं में देरी पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाने के बिल को मंजूरी दी