पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगसामी ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कराईकल क्षेत्र के कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। विशेष रूप से, गर्मी के मौसम में कावेरी नदी से पानी की आपूर्ति में होने वाली अनिश्चितता को देखते हुए, सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने प्रस्तावित किया है कि कराईकल में गर्मी की फसल उगाने वाले किसानों को ₹1,500 प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार प्रति वर्ष लगभग ₹1.13 करोड़ का व्यय करेगी। यह कदम उन किसानों के लिए एक जीवन रेखा साबित होगा जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से कावेरी के पानी पर निर्भर हैं।

कृषि बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण

बजट में केवल नकद सहायता ही नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत, कराईकल स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि एवं अनुसंधान संस्थान में एक 'एकीकृत फल और सब्जी प्रसंस्करण उत्कृष्टता केंद्र' (Integrated Centre of Excellence) और कृषि मशीनरी के लिए एक 'कस्टम हायरिंग सेंटर' स्थापित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए, सरकार 'एकीकृत बागवानी विकास मिशन' के तहत एक हल्दी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करेगी। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए किसानों को सौर ऊर्जा संचालित फसल सुखाने वाले यंत्र (solar-powered crop dryers) खरीदने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

पशुपालन में क्रांतिकारी सुधार

कृषि के साथ-साथ पशुपालन क्षेत्र को भी बजट में विशेष स्थान दिया गया है। श्रम की कमी को दूर करने और दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, सरकार 150 लाभार्थियों को 100% सब्सिडी के साथ मिल्किंग मशीनें प्रदान करेगी। इस पहल पर कुल ₹75 लाख खर्च किए जाएंगे।

कृषि और पशुपालन में यह निवेश पुडुचेरी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि पुडुचेरी सरकार का यह बजट केवल सब्सिडी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूल्य संवर्धन (value addition) और तकनीकी एकीकरण पर केंद्रित है। प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से किसानों की आय में दीर्घकालिक वृद्धि होने की संभावना है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

कराईकल का कृषि क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र से जुड़ा रहा है। सिंचाई के लिए नदी पर अत्यधिक निर्भरता के कारण, मानसून की विफलता या जल प्रबंधन की समस्याओं के दौरान यहाँ के किसान अक्सर संकट में आ जाते हैं।

Frequently Asked Questions

1. कराईकल के किसानों को कितनी सहायता मिलेगी?
गर्मी की फसल उगाने वाले किसानों को ₹1,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाएगी।

2. पशुपालन के लिए सरकार क्या कर रही है?
सरकार 150 किसानों को 100% सब्सिडी पर मिल्किंग मशीनें उपलब्ध कराएगी।