केरल उच्च न्यायालय ने अवैध फ्लेक्स बोर्ड और होर्डिंग्स के बढ़ते मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्थानीय निकायों को इन्हें तुरंत हटाने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि उल्लंघन जारी रहा, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बातें
- अदालत ने अवैध फ्लेक्स बोर्ड और होर्डिंग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।
- स्थानीय निकायों और शहरी मामलों के संयुक्त निदेशकों को चेतावनी दी गई है।
- अवैध विज्ञापनों के कारण सार्वजनिक स्थानों पर 'विजुअल प्रदूषण' बढ़ रहा है।
- अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव से कार्रवाई पर रिपोर्ट मांगी है।
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में अनधिकृत फ्लेक्स होर्डिंग और बैनरों के बढ़ते मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के मुख्य सचिव को एक विस्तृत बयान दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह जानने की कोशिश की है कि न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन की पीठ ने स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के सचिवों और शहरी मामलों के संयुक्त निदेशकों को सख्त चेतावनी दी है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति 'सोते' रहते हैं, तो यह न्यायालय का 'मजाक' उड़ाने जैसा होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी सचिवों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों से इन अवैध विज्ञापनों को पूरी तरह साफ कर दिया जाए।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मामला?
BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह मामला केवल सुंदरता का नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और नागरिक अनुशासन का है। अनधिकृत फ्लेक्स बोर्ड अक्सर पैदल यात्रियों के रास्तों को बाधित करते हैं और बिजली के खंभों या रेलिंग पर लगाए जाने से दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।
अवैध होर्डिंग्स का अनियंत्रित विस्तार न केवल 'विजुअल प्रदूषण' फैलाता है, बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे के लिए भी एक गंभीर खतरा है।
मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि FIFA विश्व कप 2026 के उत्सव के नाम पर सार्वजनिक स्थानों, लैंप पोस्ट और रेलिंग पर प्लास्टिक की रस्सियों से भारी-भरकम होर्डिंग्स लगाए गए थे। इसके अलावा, थुवनंतपुरम और कोल्लम जैसे क्षेत्रों में चुनाव और विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए अवैध बैनरों की भी अदालत में रिपोर्ट दी गई।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
भारत के कई राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु में, 'विजुअल प्रदूषण' (Visual Pollution) को रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय ने भी इस मॉडल का उल्लेख किया है, जो दर्शाता है कि अनियंत्रित विज्ञापन शहर के सौंदर्य और सुरक्षा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. न्यायालय ने अधिकारियों को क्या चेतावनी दी है?
अदालत ने कहा है कि यदि अवैध फ्लेक्स बोर्ड हटाए नहीं गए, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
2. अवैध फ्लेक्स बोर्ड का मुख्य कारण क्या बताया गया है?
रिपोर्ट के अनुसार, राजनीतिक चुनाव, खेल उत्सव (जैसे FIFA विश्व कप) और विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रचार अवैध होर्डिंग्स के मुख्य कारण हैं।
