इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक शुल्क पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से इस विसंगति को दूर करने और मरीजों को लूट से बचाने के लिए सख्त नियम बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्य बातें
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों की अत्यधिक फीस पर सवाल उठाए हैं।
- अदालत ने कहा कि बीमारी के नाम पर मरीजों को लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- केंद्र और राज्य सरकार से नए कानून या मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की गई है।
- सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों के विवरण की भी मांग की गई है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों और नैदानिक प्रतिष्ठानों (Clinical Establishments) द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क में भारी अंतर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजिव शुक्ला की लखनऊ पीठ ने कहा कि मरीजों को केवल इसलिए अत्यधिक बिलों के बोझ तले नहीं दबाया जा सकता क्योंकि उन्हें इलाज की तत्काल आवश्यकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि मरीजों को उनकी बीमारी का फायदा उठाकर 'लूटने' (fleeced) की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को या तो नए कानून बनाकर या मौजूदा कानूनों में संशोधन करके इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए ताकि चिकित्सा शुल्क में एकरूपता और तर्कसंगतता सुनिश्चित की जा सके।
यह क्यों महत्वपूर्ण है
BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि निजी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर रही है। यदि शुल्क का कोई मानक ढांचा नहीं होगा, तो स्वास्थ्य सेवा एक अधिकार के बजाय केवल संपन्न वर्ग के लिए एक विलासिता बनकर रह जाएगी।
चिकित्सा सेवाओं में शुल्क की विसंगति न केवल आर्थिक शोषण है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के प्रति विश्वास को भी कम करती है।
न्यायालय ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 का उल्लेख करते हुए कहा कि हालांकि यह अधिनियम न्यूनतम मानकों को निर्धारित करता है, लेकिन इसमें चिकित्सा उपचार शुल्क में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र की कमी है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धारित परिषदें (Councils) वास्तव में कार्य कर रही हैं।
इसके अतिरिक्त, अदालत ने उन निजी अस्पतालों का जिला-वार विवरण मांगा है जिन्हें सरकार से सब्सिडी वाली भूमि या अन्य लाभ प्राप्त हुए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को एक पूरक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें मरीजों की शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध तंत्र का विवरण शामिल होना चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है?
कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से निजी अस्पतालों की मनमानी फीस को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने को कहा है।
2. क्या सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों पर भी नियम लागू होंगे?
हाँ, कोर्ट ने उन अस्पतालों का विवरण मांगा है जिन्हें सरकारी सब्सिडी मिली है ताकि यह देखा जा सके कि वे गरीबों को रियायती इलाज दे रहे हैं या नहीं।
