कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए केंद्र सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था। केंद्र ने आरोप लगाया था कि इन संगठनों ने विझिंजम समुद्री बंदरगाह परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के लिए विदेशी धन का उपयोग किया था।

न्यायमूर्ति बेचु कुरियन थॉमस ने केंद्र के तर्क को 'अत्यधिक काल्पनिक' करार देते हुए कहा कि खुफिया रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की हिंसा, हथियारों के उपयोग या जबरन प्रदर्शन का कोई उल्लेख नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी परियोजना के खिलाफ पीड़ित व्यक्तियों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को 'अवांछनीय उद्देश्य' नहीं माना जा सकता।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला नागरिक स्वतंत्रता और सरकारी नियामक शक्तियों के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यदि सरकार बिना ठोस कारण बताए एनजीओ के फंड पर रोक लगाती है, तो यह संस्थागत पारदर्शिता और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक आदेश में अस्वीकृति का कारण बताना एक 'सुदृढ़ न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा' है।

केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि विदेशी योगदान प्राप्त करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। हालांकि, अदालत ने पाया कि खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में ऐसी कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी जिसे एनजीओ से छिपाया जाना चाहिए था।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

FCRA कानून का मुख्य उद्देश्य विदेशी धन के प्रवाह को विनियमित करना है ताकि इसका उपयोग देश की आंतरिक सुरक्षा या सामाजिक सद्भाव के खिलाफ न किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में, कई एनजीओ ने इस कानून के तहत सख्त नियमों और लाइसेंस रद्द होने की चुनौतियों का सामना किया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. कोर्ट ने केंद्र को क्या निर्देश दिया है?
अदालत ने सक्षम अधिकारियों को तीन महीने के भीतर नए सिरे से समीक्षा करने और आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।

2. एनजीओ पर क्या आरोप थे?
केंद्र का आरोप था कि उन्होंने विझिंजम पोर्ट विरोध के लिए विदेशी धन का उपयोग किया और सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचाया।