लैंगिक न्याय और कानूनी स्वायत्तता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि वह देश के दंड कानूनों में वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन सप्ताह के बाद अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस वी मोहना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस बीच सभी संबंधित पक्षों को अपने दस्तावेज़ जमा करने का निर्देश दिया है।

इस कानूनी लड़ाई का मुख्य केंद्र IPC की धारा 375 (और भारतीय न्याय संहिता की धारा 63) के तहत दिया गया वह अपवाद है, जो एक पति को अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने पर बलात्कार के आरोप से बचाता है। अदालत एक मौलिक तनाव से जूझ रही है: हालांकि वह स्वीकार करती है कि विवाह से व्यक्तिगत स्वायत्तता समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे यह तय करना है कि क्या अपवाद की संवैधानिक वैधता तय होने से पहले पति पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia के विश्लेषण से पता चलता है कि यह मामला केवल एक कानूनी खामी का नहीं है, बल्कि घरेलू दायरे में शारीरिक स्वायत्तता की परिभाषा का है। यदि सुप्रीम कोर्ट इस अपवाद को हटा देता है, तो यह भारतीय सामाजिक कानून में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक होगा, जो प्रभावी रूप से विवाह में 'निहित सहमति' के कानूनी सिद्धांत को समाप्त कर देगा। यह निर्णय भारत को उन कई वैश्विक न्यायक्षेत्रों के समकक्ष खड़ा करेगा जिन्होंने पहले ही वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित कर दिया है।

कार्यवाही के दौरान, जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने अपवाद के दायरे के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। उन्होंने सवाल किया कि जब कानून में स्पष्ट अपवाद मौजूद हो, तो क्या एक अभियोजक कानूनी रूप से आगे बढ़ सकता है, और इस बात पर जोर दिया कि अदालत को संविधान की व्याख्या होने तक नागरिकों को कानून के शब्दों के विपरीत 'आश्चर्य' नहीं देना चाहिए।

अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण) का मिलन वैवाहिक बलात्कार की बहस में एक जटिल न्यायिक चुनौती पेश करता है।

कानूनी तर्क गहराई से विभाजित हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंग और करुणा नंदी ने तर्क दिया कि विवाह के भीतर गैर-सहमति वाले यौन संबंधों को अपराध घोषित करना कोई "नया" अपराध बनाना नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए दिए गए अनुचित छूट को हटाना है। इसके विपरीत, केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्यायपालिका को यह तय नहीं करना चाहिए कि क्या "प्राकृतिक" है या "अप्राकृतिक", और ऐसे विधायी निर्णय संसद के लिए छोड़ देने चाहिए।

केंद्र सरकार ने अपने 2022 के हलफनामे में कहा कि हालांकि पति को पत्नी की सहमति का उल्लंघन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसी कृत्यों को 'बलात्कार' के रूप में वर्गीकृत करना असंगत और अत्यधिक कठोर होगा। सरकार का सुझाव है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 और IPC की धारा 498A जैसे मौजूदा कानून वैवाहिक उल्लंघनों के लिए पर्याप्त उपाय प्रदान करते हैं।

तर्क का पहलू	याचिकाकर्ताओं का दृष्टिकोण	केंद्र सरकार का दृष्टिकोण
स्वायत्तता	विवाह शारीरिक स्वायत्तता को समाप्त नहीं करता।	सहमति महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाह एक अद्वितीय संस्था है।
कानूनी स्थिति	अपवाद मनमाना और असंवैधानिक है।	अपवाद एक संतुलित विधायी दृष्टिकोण है।
उपचार	गैर-सहमति यौन संबंध को बलात्कार माना जाए।	घरेलू हिंसा कानून पर्याप्त उपचार हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. वैवाहिक बलात्कार अपवाद क्या है?
यह एक कानूनी प्रावधान है जो पति को अपनी पत्नी के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध बनाने पर बलात्कार के आरोप से बचाता है।

2. वर्तमान में किन कानूनों को चुनौती दी जा रही है?
याचिकाएं भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धारा को चुनौती देती हैं।