भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 2023 के जातीय हिंसा से संबंधित आपराधिक मामलों के त्वरित परीक्षण के लिए 'विशेष न्यायालय' (Special Courts) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामलों की दैनिक सुनवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी न हो।

अदालत ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि CBI और राज्य की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा दायर की गई चार्जशीट की प्रतियां अभी भी कई पीड़ितों और उनके परिवारों तक नहीं पहुंची हैं। बेंच ने कानूनी सहायता अधिवक्ताओं को गौहाटी और मणिपुर के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यालयों से संपर्क करने की अनुमति दी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जांच एजेंसियों द्वारा एक सप्ताह के भीतर प्रतियां प्रदान की जाएं।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, मणिपुर में न्याय की गति सीधे तौर पर सामाजिक स्थिरता से जुड़ी है। विशेष न्यायालयों का गठन न केवल कानूनी प्रक्रिया को गति देगा, बल्कि पीड़ितों के बीच व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बहाल करेगा। यदि जांच और सुनवाई में देरी होती है, तो यह हिंसा के चक्र को और गहरा कर सकता है।

न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है, विशेषकर मणिपुर जैसे संवेदनशील मामलों में।

अदालत ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को निर्देश दिया है कि वे उन मामलों का विवरण एकत्र करें जहां जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की जा चुकी है, साथ ही उन मामलों की भी सूची दें जहां जांच अभी भी लंबित है। इससे यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि त्वरित सुनवाई के लिए कितने विशेष न्यायालयों की आवश्यकता होगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई, 2023 को शुरू हुई थी, जब मेइती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मांगे जाने के विरोध में एक 'ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च' आयोजित किया गया था। इस हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और हजारों लोग विस्थापित हो गए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सुप्रीम कोर्ट ने विशेष न्यायालयों का प्रस्ताव क्यों दिया है?
ताकि मणिपुर हिंसा से जुड़े आपराधिक मामलों की दैनिक सुनवाई हो सके और न्याय प्रक्रिया में तेजी आए।

2. पीड़ितों को चार्जशीट की प्रतियां कब तक मिलनी चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच एजेंसियों को एक सप्ताह के भीतर प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी।