नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल (ICG) के लिए दो क्रांतिकारी मानव संसाधन (HR) नीति सुधारों का अनावरण किया। इन सुधारों का उद्देश्य न केवल बल के भीतर लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, बल्कि ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले कर्मियों के परिवारों को त्वरित वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना भी है।

पहला प्रमुख सुधार एक व्यापक लैंगिक-तटस्थ ढांचा (Gender-neutral framework) पेश करता है। अब महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्षों के समान ही शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (SSA) और स्थायी नियुक्ति (PA) दोनों माध्यमों से शामिल किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, सेवा में मौजूद महिला अधिकारियों को अब निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर उच्च रैंकों पर पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे।

यह क्यों महत्वपूर्ण है

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि ये सुधार भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के भीतर 'नारी शक्ति' को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम हैं। यह न केवल बल की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि आधुनिक युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक समावेशी कार्यबल तैयार करेगा।

ये सुधार तटरक्षक बल को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए एक अधिक न्यायसंगत और कुशल बल बनाएंगे।

दूसरा महत्वपूर्ण सुधार प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। यदि कोई कर्मी ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता हो जाता है, तो सक्षम अधिकारी अब केवल मुआवजे और सेवा लाभों के प्रसंस्करण के उद्देश्य से उन्हें 'अनुमानित मृत' (Presumed Dead) घोषित कर सकेंगे। इससे शोक संतप्त परिवारों को लंबी प्रतीक्षा अवधि के बिना तत्काल वित्तीय राहत मिल सकेगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1977 में की गई थी। जैसे-जैसे भारत की समुद्री सीमाएं और आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का महत्व बढ़ रहा है, बल का आधुनिकीकरण और इसकी नीतियों में समावेशिता लाना अनिवार्य हो गया है। 2027 में तटरक्षक बल अपनी स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. नए सुधारों से महिला अधिकारियों को क्या लाभ होगा?
अब महिला अधिकारी पुरुष अधिकारियों की तरह ही स्थायी नियुक्तियों के माध्यम से करियर बना सकेंगी और पदोन्नति के समान अवसर प्राप्त करेंगी।

2. 'अनुमानित मृत' घोषित करने का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है कि लापता कर्मियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे उन्हें तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी।