बेंगलुरु में बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) के साइट आवंटियों ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार द्वारा प्रस्तावित एक नए नियम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि आवंटन के पांच वर्षों के भीतर किसी भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है, तो सरकार उस साइट को वापस ले सकती है।

मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का तर्क देते हुए कहा कि खाली पड़े भूखंडों में मलबे के ढेर जमा हो रहे हैं, जिससे शहर की स्वच्छता और व्यवस्था प्रभावित हो रही है। हालांकि, आवंटियों ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि मलबे का जमा होना नागरिक समस्या नहीं, बल्कि शासन की विफलता है।

क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?

BozokMedia विश्लेषण से पता चलता है कि यह विवाद केवल निर्माण की समय सीमा के बारे में नहीं है, बल्कि यह सरकारी जवाबदेही का एक बड़ा प्रश्न है। यदि बीडीए खुद बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़कें, पानी और बिजली प्रदान करने में विफल रहता है, तो नागरिकों पर निर्माण के लिए दबाव डालना अनुचित है।

यह प्रस्ताव समस्या का समाधान करने के बजाय नागरिकों पर बोझ डालता है, जबकि असली समस्या बुनियादी ढांचे का अभाव है।

सर एम. विश्वेश्वरैया लेआउट के निवासियों ने बताया कि कई साइटें कानूनी विवादों (litigation) और अतिक्रमण के कारण खाली पड़ी हैं। इसके अलावा, कई लेआउट में आज भी बारिश के दौरान सड़कों की स्थिति दयनीय रहती है, जिससे लोग घर बनाने से कतराते हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बीडीए लंबे समय से खाली भूखंडों के प्रबंधन के लिए संघर्ष कर रहा है। दिसंबर 2025 से ही इस योजना पर विचार किया जा रहा था, जिसमें बिक्री समझौते में दंड लगाने का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। अब सरकार इसे पूर्ण रूप से साइट वापस लेने के अधिकार में बदलने की तैयारी में है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: सरकार साइट कब वापस ले सकती है?
उत्तर: प्रस्तावित नियम के अनुसार, यदि आवंटन के 5 साल बाद भी निर्माण नहीं होता है।

प्रश्न 2: आवंटियों की मुख्य आपत्ति क्या है?
उत्तर: उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि बीडीए बुनियादी सुविधाएं (सड़क, पानी आदि) देने में विफल रहा है।