तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तुत राज्य का पहला कृषि बजट खेती को केवल अनाज उत्पादन के माध्यम से नहीं, बल्कि एक सामाजिक जीवन पद्धति के रूप में देखता है। यह बजट उन वास्तविकताओं को स्वीकार करता है जिनसे ग्रामीण किसान जूझ रहे हैं: जैसे अनियमित मानसून, श्रम की कमी, घटती मिट्टी की गुणवत्ता और कीमतों में उतार-चढ़ाव।

बजट का एक मुख्य उद्देश्य किसानों की जोखिम सहने की क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने 36 लाख एकड़ भूमि को फसल बीमा के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 648.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि जोखिम केवल फसल खराब होने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बारिश की अनिश्चितता और बाजार की कीमतों में गिरावट भी शामिल है।

क्यों यह महत्वपूर्ण है?

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, यह बजट केवल सब्सिडी देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। यह नीतिगत देरी (जैसे कि मैंगो खरीद में हुई देरी) से सीख लेते हुए भविष्य में त्वरित सरकारी हस्तक्षेप सुनिश्चित करने पर जोर देता है।

कृषि नीति की सफलता केवल घोषणाओं में नहीं, बल्कि समय पर सरकारी सहायता पहुँचाने की क्षमता में निहित है।

मिट्टी के संरक्षण के लिए 'तमिलनाडु मृदा उर्वरता मिशन' के तहत 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले नुकसान को रोकना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, श्रम की कमी को देखते हुए 227.20 करोड़ रुपये मशीनीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष आरक्षण शामिल है।

तुलनात्मक विश्लेषण: पारंपरिक बनाम आधुनिक कृषि लक्ष्य

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए, बजट में 'सुपर अल नीनो' के प्रभावों का अनुमान लगाया गया है और किसानों को कार्बन-ट्रेडिंग से आय अर्जित करने के नए अवसर प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. मृदा उर्वरता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के प्रभाव को कम करना और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना है।

2. मशीनीकरण के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?
सरकार ने मशीनीकरण और सब्सिडी के लिए 227.20 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।