असम में नया संशोधित भूमि बिल

असम विधानसभा ने बुधवार को असम भूमि एवं राजस्व विनियम (संशोधन) बिल, 2026 को मंजूरी दी। यह विधेयक 250 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत संस्थाओं के चारों ओर 5 किमी के सुरक्षित क्षेत्र में भूमि खरीद को केवल “मूल निवासी” और कुछ विशिष्ट वर्गों तक सीमित करता है।

विरासत स्थल की परिभाषा और संरक्षण

यह कानून सभी धर्मों के 250‑साल या उससे अधिक पुराने धार्मिक संस्थानों को समान रूप से सुरक्षित करता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सारमा ने इसे राज्य की सबसे “धर्मनिरपेक्ष” पहल कहा, जिससे दोनों बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को समान अधिकार मिलेंगे।

‘मूल निवासी’ की नई परिभाषा

कानून में यह निर्धारित किया गया है कि एक “मूल निवासी” वह व्यक्ति है, जिसने अपने परिवार के साथ 1 जनवरी 2006 तक कम से कम तीन पीढ़ी (प्रत्येक पीढ़ी 25 वर्ष) इस क्षेत्र में निवास किया हो। यह शर्त धर्म या सामाजिक वर्ग के बिना लागू होती है।

इतिहासिक पृष्ठभूमि

पहले 2024 में प्रस्तावित वही विधेयक लागू नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें पीढ़ी की अवधि और 2006 की कट‑ऑफ तिथि जैसी महत्वपूर्ण शर्तें नहीं थीं। 2026 के संशोधन में इनको स्पष्ट किया गया, जिससे कानून का कार्यान्वयन संभव हो सका।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that the amendment could set a precedent for heritage‑focused land policies across India, balancing cultural preservation with the rights of indigenous and disadvantaged communities.

“यह कदम असम में सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ‑साथ स्थानीय समुदायों को न्यायसंगत लाभ प्रदान करता है,” कहा इतिहास विशेषज्ञ डॉ. रवीन्द्र सिंह।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: “मूल निवासी” की नई परिभाषा का क्या अर्थ है?

उत्तर: यह वह व्यक्ति है जिसने कम से कम तीन पीढ़ी, अर्थात 75 वर्ष, 1 जनवरी 2006 तक उस क्षेत्र में निवास किया हो।

प्रश्न 2: यह कानून विरासत स्थल के निकट भूमि लेन‑देन को कैसे प्रभावित करेगा?

उत्तर: 5 किमी के भीतर नई खरीद केवल निर्दिष्ट समूहों तक सीमित होगी, जिससे अनधिकृत कब्जे को हटाने की संभावना बढ़ेगी।