प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपना वार्षिक संबोधन देते हुए अर्धचालक उद्योग में भारत की आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि अगले पाँच वर्षों में देश का लक्ष्य भारी इलेक्ट्रॉनिक घटकों का 30% स्वदेशी उत्पादन हासिल करना है।

मोदी ने कई प्रमुख पहलें घोषित कीं, जिनमें नई राष्ट्रीय चिप्स फाउंड्री, अनुसंधान संस्थानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, और स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए विशेष नीतियां शामिल हैं। इस योजना के तहत 2025 तक 2 बिलियन डॉलर के सीधे निवेश की उम्मीद है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत ने 2014 से ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे "डिजिटल इंडिया" और "मेकर मोशन"। पिछले साल, भारत ने अपने प्रथम राष्ट्रीय चिप डिजाइन सेंटर की घोषणा की थी, लेकिन उत्पादन स्तर अभी भी आयात पर निर्भर है।

Why This Matters

BozokMedia analysis shows that a sovereign semiconductor ecosystem will reduce India's trade deficit, create लाखों रोजगार, और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। यह कदम वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भारत की रणनीतिक स्थिति को बदल सकता है।

"अर्धचालक आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि तकनीकी स्वायत्तता की दिशा में एक निर्णायक कदम है," कहा प्रोफेसर अजय सिंह, IIT दिल्ली के वरिष्ठ शोधकर्ता।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: इस योजना में निजी कंपनियों की क्या भूमिका होगी?

उत्तर: सरकार कर रियायतें, विशेष आर्थिक ज़ोन, और अनुसंधान ग्रांट के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

प्रश्न 2: परीक्षा‑भर्ती विवादों को क्यों नहीं छुआ गया?

उत्तर: मोदी का मुख्य फोकस राष्ट्रीय उद्योग विकास पर था, जिससे सामाजिक‑राजनीतिक मुद्दों को अलग रखा गया।