तमिलनाडु के किसान 20 सितंबर से मेकेदतू बांध के खिलाफ पांच-दिवसीय अभियान की घोषणा कर रहे हैं। यह अभियान पूमपुर से शुरू होगा और प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग की गई है।
- किसान 20 सितंबर से पूमपुर से शुरू होने वाले पांच-दिवसीय अभियान की योजना बना रहे हैं।
- मेकेडतू बांध को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य व अन्य अधिकारों की कानूनी सुरक्षा की मांग।
- अभियान के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात की संभावना।
गुरुग्राम में पांच घंटे की बैठक के बाद, तमिलनाडु के सभी किसानों के संघों के समन्वय समिति ने 20 सितंबर से शुरू होने वाले पांच-दिवसीय राज्यव्यापी अभियान की घोषणा की। यह निर्णय पीयूआर पंडियन, समिति के अध्यक्ष, ने लिया।
मिनिस्टर मनोहर लाल खतर के साथ बैठक में, पंडियन ने बताया कि किसानों ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मिलने के बाद कई मांगें रखी हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, एमएस स्वामिनाथन समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव शामिल हैं।
पंडियन ने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा मेकेदतू बांध की योजना को राजनीतिक लाभ के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि स्थानीय स्तर पर इसका विरोध है। उन्होंने इस परियोजना को ‘धोखाधड़ीपूर्ण’ और कानूनी रूप से अवैध बताया, और यह भी कहा कि इसके लिए तमिलनाडु, पुदुचेरी और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति नहीं ली गई है।
वैकल्पिक रूप से पंडियन ने तमिलनाडु के रासिमनाल में बांध बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे 2024 के एक संयुक्त बैठक में दोनों राज्यों के किसानों ने स्वीकार किया था।
केंद्र सरकार को पर्यावरण व वन अनुमति न देने की अपील के साथ, पंडियन ने यह भी कहा कि मेकेदतू बांध किसानों के लिए, दोनों राज्यों में, कृषि को नष्ट कर देगा। उन्होंने यह भी बताया कि कर्नाटक के किसान भी यह मानते हैं कि यह परियोजना उनके लिए लाभकारी नहीं होगी।
मई 2024 में पंडियन ने यह भी कहा कि हाल ही में पंजाब के किसानों को हरियाणा सीमा पर गिरफ्तार किया गया था, और उन्होंने यह भी बताया कि एल नीनो का प्रभाव तमिलनाडु में कृषि पर पड़ रहा है, इसलिए केंद्रीय सरकार से आपदा प्रबंधन निधि के तहत अतिरिक्त सहायता की मांग की गई।
Why This Matters
BozokMedia विश्लेषण दिखाता है कि यह अभियान कावेरी नदी के बहु-राज्यीय विवादों को फिर से उजागर कर सकता है, जिससे जल संसाधन प्रबंधन और किसान कल्याण नीतियों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज होगी।
“किसानों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए; यह सिर्फ एक बांध का मामला नहीं, बल्कि कृषि-आधारित समाज की स्थिरता का प्रश्न है।”
Frequently Asked Questions
Q1: मेकेदतू बांध विवादास्पद क्यों है?
A1: यह बांध कावेरी नदी के प्रवाह को बदल देगा, जिससे तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जल संसाधन प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ा देगा।
Q2: किसानों की मुख्य मांगें क्या हैं?
A2: किसानों की मांगों में एमएसपी की कानूनी गारंटी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव, और वैकल्पिक बांध स्थान के लिए केंद्र सरकार की सहमति शामिल है।
