कांग्रेस पार्टी ने एपी सरकार द्वारा कृषि स्मार्ट मीटर परियोजना में खर्च किए गए ₹2,500 करोड़ पर सवाल उठाते हुए न्यायिक जांच की मांग की, साथ ही अनुबंध समाप्ति के लिए दिए गए ₹764 करोड़ के मुआवजे पर भी प्रश्न उठाए।
- सीपीआईएम ने ₹2,500 करोड़ की स्मार्ट मीटर परियोजना पर न्यायिक जांच की मांग की।
- अनुबंध समाप्ति के लिए ₹764 करोड़ के मुआवजे पर सवाल उठाया गया।
- सरकारी खर्च की पारदर्शिता पर प्रकाश डाला गया।
विजयवाड़ा में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव वी. श्रीनिवास राव ने एपी सरकार द्वारा कृषि स्मार्ट मीटर परियोजना में खर्च किए गए लगभग ₹2,500 करोड़ पर गंभीर सवाल उठाए और किसी भी अवैध भुगतान की वापसी का आह्वान किया।
राव ने बताया कि तीन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने मिलकर मीटर, संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और अन्य घटकों पर यह विशाल राशि खर्च की। उन्होंने यह भी दावा किया कि पूर्व यएसआर कांग्रेस सरकार ने शिर्दी साई इलेक्ट्रिकल्स को परियोजना शुरू होने से पहले लगभग ₹1,800 करोड़ का भुगतान किया था, जबकि वर्तमान गठबंधन सरकार ने अनुबंध समाप्ति के लिए ₹764 करोड़ की क्षतिपूर्ति की।
इस क्षतिपूर्ति के बारे में राव ने कहा कि यह एपीईआरसी (अंध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) की मंजूरी और सार्वजनिक सुनवाई के बिना ही की गई थी। उन्होंने सभी भुगतान, अनुबंध विवरण और क्षतिपूर्ति की गणना के आधार को सार्वजनिक करने की मांग की।
किसानों के संगठनों की कड़ी विरोध के बावजूद, परियोजना को रोक दिया गया, इस बात पर राव ने जोर दिया कि परियोजना का वित्तीय बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में स्मार्ट मीटर की लागत ₹3,000-₹4,000 है, जबकि अंध्र प्रदेश में प्रति मीटर लागत ₹34,000 से अधिक है।
Why This Matters
सीपीआईएम की यह मांग सरकार की वित्तीय नीतियों पर एक कठोर जांच का संकेत देती है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक नया मानक स्थापित कर सकती है।
संसद के वरिष्ठ सदस्य ने कहा, “यह मामला सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।”
Did You Know?
| राज्य | प्रति मीटर लागत (₹) | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 34,000 | उच्च लागत के कारण किसान विरोध |
| अन्य राज्य | 3,000-4,000 | समान परियोजनाओं में सामान्य लागत |
Frequently Asked Questions
प्रश्न 1: क्या स्मार्ट मीटर परियोजना किसानों के लिए लाभकारी है?
उत्तर: तकनीकी दृष्टि से यह लाभकारी है, परंतु लागत और कार्यान्वयन में समस्याएँ हैं।
प्रश्न 2: एपी सरकार ने इस परियोजना को क्यों रोका?
उत्तर: किसानों के विरोध और लागत में असंगति के कारण।
