पलक्कड़ और मैसूर डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर्स ने मंगलूर में पहला समन्वय बैठक किया। दोनों ने 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अधिकार क्षेत्र परिवर्तन के बाद भी ट्रेन संचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया।
- 1 अक्टूबर से मंगलूर रेलवे क्षेत्र का अधिकार पलक्कड़ से मैसूर में जाएगा।
- दोनों डिवीजन न्यूनतम व्यवधान के साथ ट्रेनों की नियमित सेवा जारी रखने की योजना बना रहे हैं।
- पलक्कड़ के प्रमुख कार्यशालाओं के उपयोग को आगे भी जारी रखने की मांग की गई।
पलक्कड़ डिवीजन के डिवीजनल रेलवे मैनेजर (DRM) मधुकर रोआट और मैसूर डिवीजन के DRM मुदित मित्तल ने शुक्रवार को मंगलूर में एक विस्तृत समन्वय बैठक आयोजित की। यह बैठक दोनों डिवीजन के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑपरेशन्स, कमर्शियल, इंजीनियरिंग और अन्य विभागों के शाखा अधिकारियों की सहभागिता से हुई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य मंगलूर रेलवे क्षेत्र के नियंत्रण और संचालन को पलक्कड़ से मैसूर में सुगम रूप से स्थानांतरित करना था, जिससे 1 अक्टूबर को लागू होने वाले अधिकार क्षेत्र परिवर्तन के बाद भी सेवा में कोई रुकावट न हो। दोनों DRM ने कहा कि सभी आवश्यक तैयारियों को पहले ही पूरा किया जाएगा, ताकि यात्रियों को समय पर ट्रेन मिलती रहे।
बैठक में संचालन समन्वय, संपत्ति, अभिलेख, नियंत्रण व्यवस्था, स्टाफ और अन्य संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पलक्कड़ डिवीजन ने बताया कि उनके अधिकांश प्रमुख कार्यशालाएँ, कोचिंग और बैलास्ट डिपो, तथा इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल विभाग मंगलूर में स्थित हैं, और वे इन सुविधाओं का उपयोग कुछ समय और जारी रखने की इच्छा रखते हैं।
कोचिंग डिपो, जो दक्षिण केरल और तमिलनाडु के लिए मुख्य रखरखाव केंद्र है, रोज़ लगभग 20 जोड़ी कोचिंग ट्रेनों की प्राथमिक मेंटेनेंस करता है। पलक्कड़ ने इस सुविधा को आगे भी उपयोग करने की आवश्यकता जताई। इसके अलावा, उन्होंने पुराने बंडर मालगुड़िया को लगभग 10 एकड़ में बैलास्ट डिपो में परिवर्तित किया है, जो कन्नूर तक ट्रैक के लिए बैलास्ट की आपूर्ति करता है।
मैसूर डिवीजन ने यह आश्वासन दिया कि सभी मौजूदा परिसंपत्तियों का सार्वजनिक हित में अधिकतम उपयोग किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न विभागों में चल रहे अनुबंधों—जैसे कमर्शियल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कोच मेंटेनेंस—पर भी चर्चा हुई, और अनुबंध समाप्ति या निरंतरता के विकल्पों को समझा गया।
Why This Matters
BozokMedia analysis shows that seamless jurisdictional transfer in railway zones directly impacts regional connectivity, freight efficiency, and passenger satisfaction across South India, setting a precedent for future zone realignments.
"यदि इस तरह के समन्वय को सही ढंग से लागू किया गया, तो रेल सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा और आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा," कहा रेलवे विशेषज्ञ अजय सिंह ने।
Frequently Asked Questions
Q1: 1 अक्टूबर के बाद कौन सी डिवीजन मंगलूर क्षेत्र का प्रबंधन करेगी?
A: मैसूर डिवीजन, लेकिन वह पलक्कड़ की मौजूदा सुविधाओं का उपयोग जारी रखेगी।
Q2: मौजूदा अनुबंधों का क्या होगा?
A: दोनों डिवीजन अनुबंधों के पुनर्मूल्यांकन पर काम कर रहे हैं, ताकि आवश्यकतानुसार समाप्त या नवीनीकृत किया जा सके।