गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी एनडीए‑संचालित राज्यों में लागू किया जाएगा, जिससे गठबंधन में विवाद और विपक्ष में प्रतिक्रिया बढ़ी है।

  • अमित शाह ने 2029 के चुनाव से पहले सभी एनडीए राज्यों में UCC लागू करने का लक्ष्य रखा है।
  • रणनीति संसद को बायपास करके राज्य सरकारों के माध्यम से आगे बढ़ेगी।
  • गठबंधन साझेदार और विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आपत्ति जताई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को घोषणा की कि 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा शासित प्रत्येक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बयान दिया गया, जिससे UCC को पार्टी के चुनावी एजेंडा का प्रमुख सुधार माना गया।

यह समय‑निर्धारण भाजपा की दीर्घकालिक योजना के साथ मेल खाता है, जिसमें अगली आम चुनाव से पहले सामाजिक एजेंडा को सुदृढ़ किया जाना चाहता है। संसद के बजाय राज्य विधानसभाओं को लक्ष्य बनाकर, पार्टी उन लंबी बहसों से बचना चाहती है जो स्वतंत्रता के बाद से UCC प्रस्तावों को रोकती रही हैं।

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हालाँकि, इस कदम ने गठबंधन के भीतर दरारें उजागर कर दी हैं। बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं ने बिना क्षेत्रीय हितधारकों की सलाह के एक समान कोड थोपने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए हैं। स्रोतों के अनुसार, JD(U) के साथ शहा की एक बैठक निकट भविष्य में होने वाली है, जिसमें समझौते की तलाश होगी।

विपक्षी पार्टियों ने भी इस कदम का विरोध किया है। अल्ला इंक्लाब़ के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर UCC को सामुदायिक परीक्षण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, और कहा “हमारे देश की भावना बहुलवाद है।” यह बयान कई कांग्रेस नेताओं द्वारा दोहराया गया, जिन्होंने संभावित सामाजिक अशांति की चेतावनी दी।

टाइम्स ऑफ इंडिया के एक विश्लेषण के अनुसार, संसद के बजाय राज्य सरकारों के माध्यम से UCC को आगे बढ़ाने का निर्णय एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। एनडीए‑संबद्ध अधिकांश मुख्य मंत्रियों की बहुमत का उपयोग करके, केंद्रिय नेतृत्व कोड को क्रमिक रूप से लागू कर सकता है, जिससे राष्ट्रीय कानूनी चुनौती का जोखिम कम हो जाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1950 में भारतीय संविधान के अंगीकृत होने के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड एक संवैधानिक निर्देश रहा है, परंतु विभिन्न सरकारें इसे कानून में बदलने में असफल रही हैं। 1970 के दशक और शुरुआती 2000 के वर्षों में किए गए प्रयासों को राजनीतिक विरोध और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में चिंताओं ने रोक दिया था।

Why This Matters

BozokMedia का विश्लेषण दर्शाता है कि UCC अभियान केंद्र‑राज्य संबंधों को पुनः परिभाषित कर सकता है, एक दीर्घकालिक संवैधानिक वादा को निर्णायक चुनावी हथियार में बदलते हुए। यह कदम भी 2029 के महत्वपूर्ण वोट से पहले एनडीए की वैचारिक एकता की स्थिरता को परखता है।

“चुनाव से पहले राज्य स्तर पर UCC लागू करना एक अभूतपूर्व राजनीतिक चाल है, जो संघीय शासन के लिए नए मानक स्थापित कर सकती है।”
Did You Know?: वर्तमान में केवल तीन भारतीय राज्य—गुजरात, सिक्किम और नागालैंड—के पास कोई न तो एक समान नागरिक कानून है, जबकि बाकी राज्यों में धर्म के आधार पर व्यक्तिगत कानून लागू हैं।

Frequently Asked Questions

प्रश्न 1: व्यक्तिगत कानून परंपराओं वाले राज्यों में UCC को कैसे लागू किया जाएगा?
उत्तर: केंद्र सरकार मॉडल विधेयक पेश करने की योजना बना रही है, जिसे राज्य विधानसभाएँ अपनाएंगी, जिससे मौजूदा व्यक्तिगत कानून को संभावित रूप से निरस्त किया जा सकता है।

प्रश्न 2: इस रणनीति से कौन‑से कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं?
उत्तर: आलोचक अनुमान लगाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएँ दायर की जाएँगी, जिनमें कहा जाएगा कि यह कदम संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षण का उल्लंघन करता है।