रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में आयोजित 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की शुरुआत में एक संयुक्त घोषणा पर सहमति जताई। यह 2‑दिन का कार्यक्रम इराण‑यूक्रेन युद्धों और अमेरिका के व्यापारिक कदमों के बीच वैश्विक अस्थिरता के समय में हुआ।

BRICS का इतिहास और महत्व

2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा स्थापित BRICS को दक्षिण अफ़्रीका ने 2010 में शामिल किया। 2026 तक इस ब्लॉक में ईजिप्ट, इथियोपिया, इराण, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी शामिल हो चुके हैं। यह 40% वैश्विक जीडीपी और लगभग आधी दुनिया की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। BRICS का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को विश्व बैंक, आईएमएफ और WTO जैसे संस्थानों में अधिक बोलने का अधिकार दिलाना रहा है।

मध्य पूर्व में तनाव और BRICS का दृष्टिकोण

नई दिल्ली घोषणा ने “अधिकतम संयम” का आह्वान किया और इराण के ग़ल्फ देशों पर हमलों तथा यूएस‑इज़राइल के हमलों पर अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया, परंतु किसी भी देश का नाम नहीं लिया गया। चीन के शी ने कहा कि यह युद्ध “अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामान्य हितों की सेवा नहीं करता” और राजनीतिक समाधान व स्थायी शांति की माँग की।

यूक्रेन युद्ध और ब्लॉक की एकता

यूक्रेन युद्ध के दौरान BRICS के विदेश मंत्रियों ने अलग-अलग रुख अपनाए, परंतु भारत ने मध्यस्थता करके घोषणा को तैयार किया। पूर्व भारतीय विदेश सचिव नीरुमा मेनन राव ने टिप्पणी की कि “सदस्य देशों के बीच तीव्र मतभेदों के बावजूद सामान्य भाषा से समझौता संभव हुआ, जिससे BRICS की सीमाएँ उजागर हुईं।”

Why This Matters

BozokMedia विश्लेषण के अनुसार, BRICS की यह घोषणा वैश्विक शक्ति संतुलन में एक सूक्ष्म बदलाव का संकेत देती है, जहाँ दक्षिणी देशों को नियम-निर्माण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलता है।

“BRICS की यह सफलता दिखाती है कि बहुपक्षीय मंच पर भी विरोधाभासी हितों के बावजूद सामान्य सिद्धांतों पर सहमति संभव है।” – प्रवीण दोंति, अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह वरिष्ठ विश्लेषक।

Frequently Asked Questions

• क्या BRICS ने इराण पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध लगाया?
• नई दिल्ली घोषणा में अमेरिका को क्यों नहीं नामित किया गया?