केरल हाई कोर्ट ने ब्रेस्ट कैंसर की जीवनरक्षक दवा रिबोसिक्लिब से संबंधित एक वृत याचिका को 57 बार सूचीबद्ध किया, परंतु अभी तक अंतिम सुनवाई नहीं हुई। इस देरी को लेकर दवा पहुँच समूह ने न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक औपचारिक पत्र लिखा, जिसमें प्रधान न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी प्रतिलिपि भेजी गई।

पृष्ठभूमि व आँकड़े

ग्लोबोकेन 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में ब्रेस्ट कैंसर के 1.9 लाख से अधिक नए केस दर्ज हुए और लगभग 98,337 मौतें हुईं। यह कैंसर महिलाओं में सबसे आम और मृत्यु का प्रमुख कारण है। 2026 की संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनुमान लगाया कि अगले वर्ष 2.4 लाख रोगी इस रोग से ग्रस्त हो सकते हैं, जिनमें HR+/HER2- उपप्रकार के रोगी विशेष रूप से लक्षित दवाओं की आवश्यकता रखते हैं।

कानूनी पहलू और पेटेंट बाधा

रिबोसिक्लिब की कीमत लगभग ₹78,468 प्रति माह है और यह अभी भी पेटेंट सुरक्षा के तहत है, जिससे जनसाधारण के लिए वह बेहद महंगी बन गई है। समूह ने 2022 में दायर याचिका में पेटेंट अधिनियम की धारा 100 के तहत सरकार से ‘जन उपयोग लाइसेंस’ माँगा था, ताकि स्थानीय स्तर पर सस्ती जेनेरिक उत्पादन संभव हो। हालांकि, केंद्र ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि ब्रेस्ट कैंसर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं माना गया।

न्यायिक देरी के मानवीय प्रभाव

पत्र में बताया गया है कि याचिका के मूल दायरकर्ता का प्रारम्भिक चरण में ही निधन हो गया, फिर भी हाई कोर्ट ने सार्वजनिक हित को देखते हुए स्वतः कार्यवाही जारी रखी। लेकिन 2025‑2026 के दौरान कई बार ‘डिस्पोज़ल’ के लिये सूचीबद्ध होने के बावजूद, सुनवाई का कोई ठोस समय नहीं मिला। यह देरी न केवल न्यायिक प्रक्रिया की कमी को उजागर करती है, बल्कि रोगियों के जीवन में गंभीर नुकसान भी पहुंचाती है।

आगे का रास्ता

पत्र में अनुरोध किया गया है कि केस को 15 जुलाई, 2026 को तय किए जाने वाले सुनवाई से पहले ही सुलझाया जाए, जिससे मृत दायरकर्ता की स्मृति का सम्मान हो और अन्य रोगियों को आशा मिले। समूह ने न्यायपालिका के स्वास्थ्य सुरक्षा में मौलिक भूमिका को सराहते हुए कहा कि बाजार की कीमतें या राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण आवश्यक दवाओं की पहुँच बाधित नहीं होनी चाहिए।