केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने थिरुवनंतपुरम में आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य विभाग की 50‑दिन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह पहल राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, बुनियादी ढाँचे को अपडेट करने और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने इस अवधि में कई प्रणालीगत सुधार शुरू किए हैं, परंतु अभी भी कई कार्य शेष हैं—जिनकी मात्रा मौजूदा कार्यों से कम से कम दस गुना अधिक है।

वित्तीय समर्थन और CSR निधि

रिपोर्ट में कहा गया कि बजट आवंटन के साथ-साथ सरकार सार्वजनिक अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधियों का उपयोग करेगी। यह मॉडल निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, जबकि सार्वजनिक संसाधनों की बचत करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की वित्तीय मिश्रण रणनीति दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुधारों के लिए आवश्यक पूँजी की कमी को पूरी कर सकती है।

भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक सुधार

मंत्री ने सभी वैकेंसी को तुरंत सार्वजनिक सेवा आयोग (PSC) को रिपोर्ट करने का वचन दिया, जिससे अस्थायी नियुक्तियों को रोकते हुए योग्य उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सके। यह कदम राज्य में स्वास्थ्य कर्मियों की गुणवत्ता और स्थायित्व दोनों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

AIIMS विस्तार और केंद्र के साथ समन्वय

केरल सरकार ने नई AIIMS (आलॉय इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़) साइटों की पहचान की और उन्हें केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया, ताकि क्षेत्रीय हितों के कारण AIIMS परियोजनाओं का नुकसान न हो। यह रणनीतिक कदम राज्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नेटवर्क में प्रमुख स्थान दिलाने के लिए उठाया गया है।

भू‑उपयोग और नई मेडिकल कॉलेज योजना

केरल विद्युत बोर्ड (KSEB) की मनंतावाड़ी में स्थित जमीन को वैयनाड मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विकास के लिए आवंटित किया जाएगा। साथ ही कोल्लम मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बुनियादी ढाँचा समस्याओं के समाधान हेतु एक विस्तृत मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इन निर्णयों से न केवल नई चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य पहुंच में भी सुधार होगा।

कार्यक्रम का संचालन मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) शरमीला मैरी जोसेफ ने किया, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्टेट मिशन डायरेक्टर अनु एस. नायर, मेडिकल एजुकेशन के निदेशक के.वी. विष्णुंतन और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक वी. मीणाक्षी जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। यह रिपोर्ट केरल की स्वास्थ्य नीति में पारदर्शिता और निरंतरता की नई दिशा स्थापित करती है।