नई दिल्ली (10 जुलाई 2026) – भारत की वित्त मंत्री निर्मला सिथरमन ने राष्ट्रीय उद्योग मंच (CII) द्वारा आयोजित प्रथम GCC शिखर सम्मेलन में कहा कि अगले दशक की व्यावसायिक रणनीति को केवल लागत‑आधारित GCC होस्ट करने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उनका मानना है कि "इकोसिस्टम, न कि केवल प्रोत्साहन, ही दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा तय करती है"।

नवाचार को प्राथमिकता देने की नई दिशा

सिथरमन ने उद्योग को बौद्धिक संपदा (IP) निर्माण, सीमांत अनुसंधान और एआई‑आधारित उत्पाद आर्किटेक्चर विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक विचारों, एल्गोरिदम, प्लेटफ़ॉर्म और उद्यम क्षमताओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब कंपनियाँ विश्वविद्यालयों, स्टार्ट‑अप्स और विशिष्ट केंद्रों के साथ गहरी साझेदारी विकसित करें, जिससे प्रयोगशालाओं से बाजार तक नवाचार का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित हो।

टियर‑2‑टियर‑3 शहरों में विस्तार

वित्त मंत्री ने कहा कि GCC का अगला चरण केवल मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रह सकता। वे बताते हैं कि वाराणसी, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, तिरुचिरापली और मैसूर जैसे उभरते शहर अब प्रतिस्पर्धी संचालन लागत और तेजी से विकसित हो रहे नवाचार बुनियादी ढाँचे के कारण आकर्षक बन रहे हैं। इन शहरों में GCC की स्थापना न केवल स्थानीय रोजगार सृजन करेगी, बल्कि उच्च‑स्तरीय कौशल, स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम और शहरी बुनियादी ढाँचे की माँग को भी बढ़ाएगी।

राज्य‑स्तर की साझेदारी और नीति‑प्रतिक्रिया

सिथरमन ने राज्य सरकारों, नगर प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय संवाद की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने उद्योग को नीति‑निर्माण प्रक्रिया में व्यावहारिक फीडबैक देने, टैलेंट विकास, बुनियादी ढाँचा और प्रक्रिया सुधार में सहयोग करने का आह्वान किया। सफल GCC निवेशकों को भारत की क्षमताओं के राजदूत के रूप में कार्य करने के लिए कहा गया, क्योंकि उनके केस स्टडीज़ भारत के GCC इकोसिस्टम की सबसे प्रभावशाली सिफ़ारिश बनते हैं।

भविष्य की दिशा और क्षेत्रीय संतुलन

सिथरमन ने स्पष्ट किया कि विभिन्न राज्यों की विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक ताकतों को ध्यान में रखकर विशेषीकृत इकोसिस्टम तैयार किए जा सकते हैं। यह विविधता भारत के समग्र नवाचार परिदृश्य को अधिक लचीला, विविध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनायगी। अंततः, GCC को संतुलित क्षेत्रीय विकास का उत्प्रेरक माना गया, जिससे भारत का आर्थिक विकास एकसमान और सतत रूप से आगे बढ़ेगा।