भारत की खुदरा महंगाई ने नई CPI श्रृंखला के तहत पहली बार RBI के 4% लक्ष्य को पार कर लिया है। जून में 4.38% तक बढ़ी यह दर, मई के 3.93% से स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 2.7% थी। यह वृद्धि केवल उपभोक्ता स्तर पर नहीं, बल्कि उत्पादन स्तर पर भी कीमतों के व्यापक पास‑थ्रू को दर्शाती है, जो मुख्यतः परिवहन और ईंधन लागत में हुई उछाल के कारण है।

पिछले महीनों की पृष्ठभूमि

फ़रवरी के अंत में यूएस‑ईरान संघर्ष के बाद तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ीं, जिससे भारत के आयातित कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल तक पहुँच गईं। भारत कच्चे तेल का लगभग 90% आयात करता है, और इस कारण जून में वस्तु आयात का मूल्य $70.8 बिलियन तक बढ़ गया, जबकि आयात मात्रा में समानुपातिक वृद्धि नहीं देखी गई। रूपी की अचानक गिरावट ने भी कीमतों पर दबाव बढ़ाया, हालांकि RBI ने विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर कुछ हद तक गिरावट को रोकने की कोशिश की।

सेक्टर‑वाइज़ दबाव

परिवहन मूल्य सूचकांक में जून में 4.31% की तेज़ वृद्धि देखी गई, जो मई के 1.75% से अधिक है। विशेष रूप से “सामान के लिए परिवहन सेवाएँ” 7.70% तक बढ़ी। इसी दौरान रेस्तरां और होटलों की कीमतें भी बढ़ी, जबकि सरकार ने इस महीने व्यावसायिक एलपीजी की कीमत में मामूली कटौती की घोषणा की, लेकिन वह महंगाई को संतुलित नहीं कर पाई। खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) भी 5.32% तक बढ़ा, जिससे औसत उपभोक्ता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

भविष्य की चुनौतियाँ

आगे चलकर दक्षिण‑पश्चिमी मानसून की कमी और कृषि उत्पादन पर संभावित असर महंगाई को और बढ़ा सकता है। साथ ही, सोना‑चांदी पर आयात शुल्क दो गुना कर 15% करने के बावजूद, वैश्विक असुरक्षा के कारण धातु आयात स्थिर रहा, जिससे आभूषण की कीमतें भी ऊँची बनीं। जबकि जून के अंत में संधि ने तेल की कीमतों को कुछ क्षणिक राहत दी, फिर से कीमतें बढ़ रही हैं। इन सभी कारकों को देखते हुए, RBI की अगली मौद्रिक नीति बैठक में दर कटौती की संभावना न्यूनतम दिखती है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे वैश्विक भू‑राजनीतिक तनाव और घरेलू आपूर्ति‑संकट जारी रहेंगे, भारत की महंगाई लक्ष्य से बाहर रहने की संभावना अधिक है। नीति निर्माताओं को मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए, मौद्रिक नीति में सतर्कता बरतनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक विकास की गति में भी असर पड़ सकता है।